ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ

• ਬ

ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਪੈਸਾਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ‘ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ’ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਬਲਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ‘ਬਜੁਰਗ’ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਜੁਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਪੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ‘ਮਾਪੇ’ (ਪੇਰੈਂਟਸ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਾਪੇ ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਬਜੁਰਗ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜੁਰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੱਚੇ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤ, ਪੋਤੇ, ਧੀ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ‘ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ (ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਕਿਰਾਇਆ, ਠੇਕਾ, ਆਦਿ) ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ।

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਐਸ਼ਪ੍ਸਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ। ਜੇ ਬਜੁਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜੁਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ (ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪੇ/ਬਜੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਜੋ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜੁਰਗ/ਮਾਪੇ ਆਪ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਬਜੁਰਗ/ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਜੁਰਗ/ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ/ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜੁਰਗ/ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁਫਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ, ਨਗਦੀ ਆਦਿ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਰਾਇਆ, ਠੇਕਾ ਆਦਿ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਜੱਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ/ਖਰੀਦੀ ਵੀ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲਏ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਬੈਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ‘ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ (ਭਾਵ 01 ਜਨਵਰੀ 2008) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਜੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਦਰਜ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਜੁਰਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਬਜੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਜੁਰਗ/ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਬੱਚੇ ਵੀ।