ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ/ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੱਪੜ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਧਾਰਾ 323, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਧਾਰਾ 376, ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਧਾਰਾ 494, ਅਡਲਟਰੀ ਧਾਰਾ 497, ਬਦਨਾਮੀ ਧਾਰਾ 506 ਆਦਿ) ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੱਦਮਾ/ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸੱਚੀ/ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ (ਝੂਠ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, (ਖਾਸ ਕਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਮੇਂ) ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ (ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ), ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲਯੋਗ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ (Lalita Kumari Vs. Govt. of U.P. and others, 2013(4)RCR(Cri)979) ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 12.01.2013 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਫ਼ੌਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸਥਿਤੀ
- 1. ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲਯੋਗ (Cognizable) ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਪਰਚਾ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (Preliminary inquiry) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਕੈਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ੳ) ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ: ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।
ਅ) ਵਪਾਰਿਕ ਜ਼ੁਰਮ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ, ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।
ੲ) ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਸ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ: ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ।
ਹ) ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ: ਜੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਈ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ (ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਸਹੁਰੇ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੌਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 306 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਪੈਰਾ ਨੰ:2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੈਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੈਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਚਾਰਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ/ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲਯੋਗ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:- ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (Encyclopedia) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਮ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਦਿ। ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ੫੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮਿਣੀ-ਤੋਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (Mathematical accuracy) ਅਤੇ ਖੂਬੀ (Nicety) ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਨੇੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 420 ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 420 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ, ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਲਾਈਆ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
- ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਇਤਲਾਈਏ ਨੇ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 406 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 409 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
D. ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ, ਦੋਸ਼ੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਇਤਲਾਈਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਪਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਿਤ ਹੋਈ।
- ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉੱਪਰ ਇਤਲਾਈਏ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ: (1) ਜੇ ਇਤਲਾਈਏ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2) ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨ
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗਵਾਹ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨ/ਬਿਆਨ (Version) ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਗਿਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਉਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
More Stories
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail-Section 438 Cr.P.C.)
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ/Arrest of Accused
Maximum Period of Police Custody