ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ /Police custody

                                   ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (Police custody)
                                     (ਧਾਰਾ 167 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.)

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ
2. ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਲਈ
3. ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
4. ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ/ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ।

ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਮਾਂ
ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਰਮ ਸੰਗੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ:

(ੳ) ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 324 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਧਾਰਾ 326 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ
ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ:
(ੳ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਕਤਲ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੱਰਪਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਥਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਕੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(i) ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮੱਰਪਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੱਰਪਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ।
(ii) ਰਾਹੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ (transit period) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
(i) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਕੁੱਲ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ (judicial custody) ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੁਦਚਿaਿਲ ਚੁਸਟੋਦੇ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ (ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।