ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ/Anticipatory bail

     ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

(Anticipatory bail: Section 438-Cr.P.C.)

 ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ’ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ/ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਾ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ’ ਹੋਇਆ।

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੇਵਲ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ’ ਹਰ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਆਰਜ਼ੀ (Interim) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਅਧਾਰ (General grounds for grant of Anticipatory bail):

(ੳ) ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ: ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਹੋਰ ਅਧਾਰ: ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤ

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Important pro-victim case law on matters of Anticipatory Bail

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ (Meaning)

1. ‘ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦਾ ਅਰਥ: ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Case : Pokar Ram Vs. State of Rajasthan, 1985 Crl.L.J. 1175 (1) (SC)

Para “6. Unlike a post-arrest order of bail, it is pre-arrest legal process which directs that if the person in whose favour it is issued is thereafter arrested on the accusation in respect of which the direction issue, he shall be released on bail. A direction under section 438 is intended to confer conditional immunity from the touch as envisaged by section 46(1) or confinement”.

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਜ –ਖੇਤਰ (Scope) 

2. ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 438 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Case : State of A.P. Vs. Bimal Krishna Kundu and anogher, 1997 Cr.L.J. 4056 (SC)

Para “7. It must be remembered that Section 438 of the Code applies to all non-bailable offences and not merely to offences punishable with death or imprisonment for life. It is also to be remembered that applicability of the section is not confined to offences triable exclusively by the Court of Sessions.”

3. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ (stranger), ਵਿਚੋਲੇ, ਟਾਊਟ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case (i) : In the matter of: Bonneswar Dutta and others, 1998 Cri.L.J.1383 (Calcutta – HC, DB)

Para “15. In considering the provisions of Section 438 of the Code of Criminal Procedure, the Court cannot ignore the expression ‘he may apply to the Court’. In construing the statute, the Court is bound to give effect to each and every words used in the statute. The expression ‘he may apply’ could not be construed as ‘may on application by or on behalf of person’ or the expression ‘he’ cannot mean that ‘he’ includes a stranger or a tadbirkar or a tout or a middleman. …”

Case (ii) : Pandab Dass Vs. State of Tripura, 1999 Crl.L.J. 1285 (Guwahati – HC)

Para “4. After going through the petition being Criminal Original Petition No. 58 of 1998, it is apparent on the face of it that the petition has been filed by the elder brother of the person, who is apprehending arrest in a non-bailable case. Therefore, this petition is not maintainable and is liable to be rejected.”

ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ (Difference between Regular Bail & Anticipatory Bail)

4. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਹੋਈ (regular) ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ:

Case : Gurbaksh Singh Sibbia etc. Vs. the State of Punjab 1980 Cr.L.J. 1125 (1), (SC – Constitutional Bench)

Para “7. The distinction between an ordinary order of bail and order of anticipatory bail is that whereas the former is granted after arrest and therefore means release from the custody of the police, the latter is granted”

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (Effects of Anticipatory Bail)

1. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Case : Pokar Ram Vs. State of Rajasthan, 1985 Crl.L.J. 1175 (1)  (SC)

Para “11. anticipatory bail to some extent intrudes in the sphere of investigation of crime.”

2. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Case : State of A.P. Vs. Bimal Krishna Kundu and another, 1997 Cr.L.J. 4056 (SC)

Para “13. We have absolutely no doubt that if respondents are equipped with such an order before they are interrogated by the police it would greatly harm the investigation and would impede the prospects of unearthing all the ramifications involved in the conspiracy. Public interest also would suffer as a consequence.”

3. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਇੱਕ ਰਸਮ (ritual) ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Case (i) : State Rep. by the CBI Vs. Anil Sharma, 1997 Cr.L.J.4414 (SC)

Para “6. Success in such interrogation would elude if the suspected person knows that he is well protected and insulated by a pre-arrest bail order during the time he is interrogated. Very often interrogation in such a condition would reduce to a mere ritual.”

Case (ii) : Er. K.K.Jerath Vs. Union Terrority and others, 1998 Cr.L.J. 2555 (SC)

Para “2. ….. The High Court is also of the view that the assurance that the petitioner would co-operate with the investigating agency in the interrogation would be a matter of mere ritual and custodial interrogation would be more appropriate in such a matter…”

ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਿਯਮ/ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ (Principles which the court is to follow)

1. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾ-ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ (consciously) ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ (wisely) ਨਾਲ ਕਰੇ।

Case (i) : Gurbux Singh Sibia Vs. State of Punjab, 1980 Cr.L.J. 1125 (1) (SC- Constitutional Bench)

“A wise exercise of judicial power inevitably takes care of the evil consequences which are likely to flow out of its intemperate use. Every kind of judicial discretion, whatever may be the nature of the matter in regard to which it is required to be exercised, has to be used with due care and caution. Infact, an awareness of the context in which the discretion is required to be exercised and of the reasonably foreseeable consequences of its use, is the hallmark of a prudent exercise of judicial discretion. One ought not to make a bugbear of the power to grant anticipatory bail”.

Case (ii) : Pokar Ram Vs. State of Rajasthan, 1985 Crl.L.J. 1175 (1)

Para “11. “Court must be cautious and circumspect in exercising such power of a discretionary nature”.

Case (iii) : Directorate of enforcement and another Vs. P.V. Prabhakar Rao, 1997 Cr.L.J. 4634 (SC)

Para “7. “We remind ourselves that the order contemplated under section 438 of the code is to be granted or refused by the High court or the Court of Sessions, after exercising its judicial discretion wisely.”

2. ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ (presumption) ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ:
3. a) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
   b) ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Case: Gurbux Singh Sibia Vs. State of Punjab, 1980 Cr.L.J. 1125 (1)

Para “32. A word of caution may perhaps be necessary in the evaluation of the consideration whether the applicant is likely to abscond. There can be no presumption that the wealthy and the mighty will submit themselves to trial and that the humble and the poor will run away from the course of justice, any more than there can be a presumption that the former are not likely to commit a crime and the latter are more likely to commit it……”

3. ‘ਜ਼ਮਾਨਤ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ’ (bail not jail) ਦਾ ਆਮ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
   Case : State Rep. by the CBI Vs. Anil Sharma, 1997 Cr.L.J.4414

Para “7. High Court has approached the issue as though it was considering a prayer for granting regular bail after arrest. Learned single Judge of the High Court reminded himself of the principle that “it is well-settled that bail and not jail is a normal Rule” and then observed thus :

“Unless exceptional circumstances are brought to the notice of the Court which may defeat the proper investigation and fair trial, the Court will not decline bail to a person who is not accused of an offence punishable with death or imprisonment for life. In the present case, no such exceptional circumstances have been brought to the notice of this Court which may defeat proper investigation to decline bail to the applicant.”

8. The above observations are more germane while considering an application for post-arrest bail. Consideration which should weigh with the Court while dealing with a request for anticipatory bail need not be the same as for an application to release on bail after arrest.”

4. ਧਾਰਾ 438 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ‘ਸਰਵਪੱਖੀ’ ਜ਼ਮਾਨਤ  (blanket bail) ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।

Case: Adri Dharan Dass Vs. State of West Bengal, 2005 Cr.L.J. 1706 (SC)

Para “16. ….. Normally a direction should not issue to the effect that the applicant shall be released on bail “whenever arrested for whichever offence whatsoever”. Such ‘blanket order’ should not be passed as it would serve as a blanket to cover or protect any and every kind of allegedly unlawful activity. An order under Section 438 is a device to secure the individual’s liberty it is neither a passport to the commission of crimes nor a shield against any and all kinds of accusations likely or unlikely.”

5. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਧਾਰਾ ੪੩੭ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ੪੩੯ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case: Adri Dharan Dass Vs. State of West Bengal, 2005 Cr.L.J. 1706

Para “18. ….. An application under Section 438 of the Code can be moved only by a person who has not already been arrested. Once he is arrested, his remedy is to move the concerned Court either under Section 437 or Section 439 of the Code….”

6. ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ (stay/restrain) ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Case (i) :  Adri Dharan Dass Vs. State of West Bengal, 2005 Cr.L.J. 1706

Para “19. ….. An interim order restraining arrests, if passed while dealing with an application under Section 438 of the Code will amount to interference in the investigation, which cannot, at any rate, be done under Section 438 of the Code.”

Case (ii) :  Parviderjit Singh and another Vs. State of U.T. and anr, 2008(4) RCR (Criminal)897, 2009 AIR (SC)502 :                 this matter was again considered by the Hon’ble Supreme Court. While reiterating the principle laid down in above mentioned Adri Dharan Dass’s case, the Hon’ble Supreme Court held that the Court should not pass an interim order to stay the arrest of the accused during the pendency of the application for grant of anticipatory bail as it will amount to interference in investigation.

7. ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ‘ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : Adri Dharan Dass Vs. State of West Bengal, 2005 Cr.L.J. 1706

Para “18. ….. Even otherwise, the direction which a Court can issue under Section 438 of the Code is that in the event of arrest of an accused on an accusation of committing a non-bailable offence, he shall be released on bail subject to such conditions as the Court may deem fit to impose.”

8. ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Case: Director of Enforcement Vs. P.V.Prabhakar Rao,1997 Cr.L.J.4634 (SC – FB)

“….whomsoever perpetrated the grave economic offence deserve to be dealt with sternly under law….’”

9. ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਲ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : Gajanand Aggarwal vs. State of Orissa, 2007 Cr.L.J.2752 (SC)

“Para 19. ….. The High Court has virtually written an order of acquittal by commenting on the evidentiary value of evidence on record. This is impermissible. Only broad features of the case are to be noted. Elaborate analysis of the evidence is to be avoided.”

ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੁਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ (Conditions which cannot be imposed while granting bail)

1. ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।

Case : Union of India vs Padam Narain Aggarwal etc. 2008 (4) RCR (criminal) 665 (SC)

Para “64. ….. Secondly, it illegally obstructs, interferes and curtails the authority of Custom Officers from exercising statutory power of arrest a person said to have committed a non-bailable offence by imposing a condition of giving ten days prior notice, a condition not warranted by law..”

2. ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਿਸੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ’ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

Case :  Directorate of enforcement Vs. Ashok Kumar Jain, 1998 Cr.L.J.861 (SC – FB)

Para “8. ….. But to say that interrogation should be subject to the opinion of the cardiologists of the AIIMS and that the officials of the Directorate should approach the Director of AIIMS to constitute a Board of cardiologists to examine the respondent etc. would, in our opinion, considerably impair the efficient functioning of the investigating authorities under FERA. The authorities should have been given freedom to chalk out such measures as are necessary to protect the health of the person who would be subjected to interrogatory process. They cannot be nailed to fixed modalities stipulated by the Court for conducting interrogations. ….But we are not in favour of stipulating in advance modalities to be followed by the authorities for that purpose. According to us such anticipatory stipulations are interferences with the efficient exercise of statutory functions when dealing with economic offences. Hence learned single judge ought not have imposed such conditions on the Directorate.”

3. ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ, ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।

Case : Dukhishyam Benupani, Assistant Director Enforcement Directorate (FERA) Vs. Arun Kumar Bajoria, 1998 Crl.L.J. 841 (1) (SC)

Para “7. It seems rather unusual that when the aggrieved party approached the High Court challenging the order passed by a subordinate Court the High Court made the position worse for the aggrieved party. The officials of the Directorate are now injuncted by the Division Bench from arresting the respondent and the time and places for carrying out the interrogations were also fixed by the Division Bench. Such kind of supervision on the enquiry or investigation under a statute is uncalled for. We have no doubt that such type of interference would impede the even course of enquiry or investigation into the serious allegations now pending”

4. ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।

Case : Union of India vs. Padam Narain Aggarwal etc. 2008 (4) RCR (criminal) 665 (SC)    

Para “64. ….. Secondly, it illegally obstructs, interferes and curtails the authority of Customs Officer from exercising statutory powers of arrest a person said to have committed a non-bailable offence by imposing a condition of giving 10 days prior notice, a condition not warranted by law.”

5. ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।

Case: Avinash Arora and other Vs. state of U.T.Chandigarh and another, 2000 Crl.L.J. 4674 (SC)

Para “2. ….. Having heard the learned counsel for the parties, we have no hesitation to come to the conclusion that the Court committed error in passing the conditional order of depositing Rs. 10 crores for grant of anticipatory bail as in our view, this cannot be held to be an exercise of judicial discretion…” 

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਖੇਤਰ (Applicability) 

1. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Salaudin Abdul Shaikh Vs. State of Maharashtra, AIR 1996 (SC) 1042, 1996 Cr.L.J. 1368 (SC)

Para “1. “It must be realized that when the court of Sessions or Hon’ble High Court is granting anticipatory bail it is granted at a stage when the investigation is incomplete and, therefore, it is not informed about the nature of the evidence against the alleged offender.”

2. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ।

Case : Salaudin Abdul Shaikh Vs. State of Maharashtra, AIR 1996 (SC) 1042, 1996 Cr.L.J. 1368

Para “1. ….. It is therefore, necessary that such anticipatory bail orders should be of a limited duration only and ordinarily on the expiry of that duration or extended duration the Court granting anticipatory bail should leave it to the regular Court to deal with the matter on an appreciation of evidence placed before it after the investigation has made progress or the chargesheet is submitted...”

3. ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ (cognizance) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 438 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case (i) : Hemanta Kumar Nayak and others Vs. State of Orissa, 2000 Cr.L.J.3267 (Orissa HC)

 Para “8. ….. Thus, when a Magistrate takes cognizance of the offence and issues process the matter relating to grant or refusal of bail is thereafter squarely governed by the provision u/S. 437 and if necessary under Section 439 of the case and S. 438 of the Code is wholly irrelevant at that stage.”

 Case (ii) : Shri Ashok Kumar and others Vs. State of Orissa, 2000 Crl.L.J. 1975 (Orrissa – HC)

Para “6. In view of the decision of the Apex Court and of this Court referred to in the preceding paragraphs, there is no escape from the conclusion that the powers of the Court of Session and of the High Court under Section 438(1) Cr. P.C. can be invoked by a party at a stage when there is reason to apprehend that he may be arrested in respect of accusation for a non-bailable offence when the investigation is in progress and the police has neither completed its investigation nor filed charge-sheet the Magistrate neither has taken cognizance nor issued process against the person. Once this is done, the stage of invoking the power of the Court of Session or of High Court is over.”

4. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਾਰਾ ੪੩੮ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

Case : Mohan Behera v/s State, 1985 (59) Cut LT 110 (Orrissa – HC)

“.. If the submission of the learned counsel for the petitioners in the instant case is accepted, it would also mean that if a person has already been arrested in execution of a warrant of arrest issued by a Magistrate who has taken cognizance of an offence and is later released on bail and then jumps bail and the Magistrate again issues a non-bailable warrant of arrest against him, that person may approach the Court for anticipatory bail. Section 438 of the Code certainly does not envisage such a position. ..“

5. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 319 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 88 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : Vedi Ram alias Medi Ram and others vs. State of U.P. 2003 Crl.L.J.1084 (Allahabad HC)

Para “6. The provisions of bail as contained in Chapter XXXIII of the Code apply to a person added as accused during trial. He cannot be presumed to be innocent since because the police did not submit charge-sheet against him. So in the event, he moves an application for bail, the same would be considered on the basis of the evidence adduced by the prosecution. Section 88 of the Code cannot be interpreted to mean that the person who has been added as accused by Court’s order cannot be remanded to judicial custody and without there being any order of bail, Court will release him on his executing bond with or without sureties. The aforesaid provision is not a substitute of Ss. 437 and 439 of the Code.”

6. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 438 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 204 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : Puran Singh vs. Ajit Singh and another, 1995 Crl.L.J. 897 (P & H – HC, DB)

Para “5. ….. In the light of the clear language of this sub-section it is difficult to hold that even in cases where the person sought to be summoned as an accused has not been allowed anticipatory bail by this Court or the Court of Session, the Magistrate has no jurisdiction to issue non-bailable warrant or, in other words, he is mandatorily obliged to issue bailable warrant in the first instance.”

7. ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ (ordinary) ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : Prahlad Singh Bhati vs. NCT Delhi and another, 2001 Crl.L.J. 1730 (SC)

Para “9. ….. With the change of the nature of the offence, the accused becomes disentitled to the liberty granted to him in relation to a minor offence, if the offence is altered for an aggravated crime..”

8. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 437 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

Case : Prahlad Singh Bhati vs. NCT Delhi and another, 2001 Crl.L.J. 1730

Para “6. ….. Even in a case where any Magistrate opts to make an adventure of exercising the powers under S. 437 of the Code in respect of a person who is, suspected of the commission of such an offence, arrested and detained in that connection, such Magistrate has to specifically negativate the existence of reasonable ground for believing that such accused is guilty of an offence punishable with the sentence of death or imprisonment for life. In a case, where the Magistrate has no occasion and in fact does not find, that there were no reasonable grounds to believe that the accused had not committed the offence punishable with death or imprisonment for life, he shall be deemed to be having no jurisdiction to enlarge the accused on bail.

ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ (Yardsticks which the court is to apply while deciding bail)

1. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ‘ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ’ (purpose of acquisition) ਘੋਖਣਾ ਹੈ।
2. a) ਜੇ ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ (in the furtherance of justice) ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
3. b) ਜੇ ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ (ulterior motive) ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Case: Gurbux Singh Sibia Vs. State of Punjab, 1980 Cr.L.J. 1125 (1) (SC- Constitutional Bench)

Para “31. In regard to anticipatory bail, if the proposed accusation appears to stem not from motives of furthering the ends of justice but from some ulterior motive, the object being to injure and humiliate the applicant by having him arrested, a direction for the release of the applicant on bail in the event of his arrest would generally be made. ……”

2. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
3. a) ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
4. b) ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
5. c) ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
6. d) ਲੋਕ ਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿਤ

Case: Gurbux Singh Sibia Vs. State of Punjab, 1980 Cr.L.J. 1125 (1)

Para “31. ….. There are several other considerations, too numerous to enumerate, the combined effect of which must weigh with the court while granting or rejecting anticipatory bail. The nature and seriousness of the proposed charges, the context of the events likely to lead to the making of the charges, a reasonable possibility of the applicant’s presence not being secured at the trial, a reasonable apprehension that witnesses will be tampered with and “the larger interests of the public or the State” are some of the considerations which the court has to keep in mind while deciding an application for anticipatory bail.”

3. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ
   a) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
4. b) ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੁਗਤ
5. c) ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨਿਪੁੰਨਤਾ।

Case : Directorate of enforcement and another Vs. P.V. Prabhakar Rao, 1997 Cr.L.J.4634  

Para “10. The most glaring feature which even the respondent did not repudiate is the magnitude of the criminal conspiracy hatched, the ingenuity with which the cabal was orchestrated and the meticulousness with which it was implemented and the colossal amount of foreign exchange siphoned off from the country. It is not disputed that whomsoever perpetrated this grave economic offence deserves to be dealt with sternly under law.”

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ (Grounds of rejection of bail)

1. ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Case : Gurcharan Singh and other Vs. State of Punjab, 2000 Crl.L.J. 4480 (P & H – HC)

                Para “4. In my view, the Additional Sessions Judge has rejected the application on very cogent grounds. Apart from this, I am of the opinion that mere filing of a civil suit would not debar the criminal process from being set in motion.”

 

2. ਅਸਲੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (original forged documents) ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Case: Gurcharan Singh and other Vs. State of Punjab, 2000 Crl.L.J. 4480 (SC)

Para “4. ….. Merely because the original document is on record of the civil Court is no ground for interfering with the investigation of the offence which is allegedly commited by the petitioners.”

 

3. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Case : Rajinder Kumar Sharma Vs. Directorate of Revenue Intelligence, 1998 Crl.L.J.3734 (Bombay – HC)

Para “4. The applicant has not cared to join the investigation till date. No plausible reason is given in the application for not co-operating with the investigation. Therefore, it would not be proper to put fetters on the investigation which are to be conducted by the D.R.I.”

 

4. ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Case : Sudharkar Pradhan Vs. State of Orissa, 1998 Cr.L.J.4720 (Orissa – HC)

Para “10. ….. Thus, when a prima facie case is made out from the materials in the case diary relating to commission of non-bailable offence and there is no material on the record to show or suggest that a false case has been foisted or that the authorities concerned and the investigating agencies are vindictive or acting with malice, prayer of the petitioner for anticipatory bail cannot and should not be favourably considered merely on the ground that on surrendering in the Court his reputation will be at stake.”

5. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case: State Rep. by CBI Vs. Anil Sharma, 1997 Cr.L.J. 4414 (SC)

Para “8. At any rate learned single Judge ought not have side-stepped the apprehension expressed by the CBI (that respondent would influence the witnesses) as one which can be made against all accused persons in all cases. The apprehension was quite reasonable when considering the high position which respondent held and in the nature of accusation relating to a period during which he held such office.”

ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (SC & ST Act and Anticipatory bail)

1. The SC & ST Act ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ੁਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। The SC & ST Act ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

Case: State of M.P. and another Vs.Ram Kishna Balothia and another, 1995 Crl.L.J. 2076 (SC)

Para “6. ….. It is pointed out in the above Statement of Objects and Reasons that when members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes assert their rights and demand statutory protection, vested interests try to cow them down and terrorise them. In these circumstances, if anticipatory bail is not made available to persons who commit such offences, such a denial cannot be considered as unreasonable or violative of Article 14, as these offences form distinct class by themselves and cannot be compared with other offences.”

2. ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (right to life) ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ (ingredient) ਨਹੀਂ ਹੈ। The SC & ST Act ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

Case: State of M.P. and another Vs.Ram Kishna Balothia and another, 1995 Crl.L.J. 2076 (SC)

Para “7. ….. We find it difficult to accept the contention that Section 438 of the Code of Criminal Procedure is an integral part of Article 21. …”

Para “9. ….. However, looking to the historical background relating to the practice of “Untouchability” and the social attitudes which lead to the commission of such offences against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there is justification for an apprehension that if the benefit of anticipatory bail is made available to the persons who are alleged to have committed such offences. There is every likelihood of their misusing their liberty while on anticipatory bail to terrorise their victims and to prevent a proper investigation. It is in this context that Section 18 has been incorporated in the said Act. It cannot be considered as in any manner violative of Article 21.”

 

3. ਜੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ The SC & ST Act ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 438 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

Case: Virindra Singh vs. State of Rajasthan, 2000 Crl.L.J. 2899 (Rajsthan – HC, FB)

Para “18. ….. To put it differently, once it is apparent from the FIR that an offence under the Act of 1989 is even alleged, the Courts would not be justified at all in weighing or scrutinising the preponderance of the probability of commission of the offence by the accused. …….”

ਜੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ The SC & ST Act ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 438 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case: Virindra Singh vs. State of Rajasthan, 2000 Crl.L.J. 2899

“18. …… But if from the FIR itself the ingredients of offence as laid down under Sec.3 of the Act itself is found to be missing, the bar created by Sec.18 would not be allowed to operate against an accused and only in that event his application for anticipatory bail would be dealt with by the concerned Court to determine whether the Act of 1989 can be said to be rightly applicable against the accused. …..”

5. ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ’ (further inquiry) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case: Virindra Singh vs. State of Rajasthan, 2000 Crl.L.J. 2899

“18. ……. “And (the Court) not to enter into further enquiry into the matter so as to determine whether the allegations levelled against the accused in the FIR are true or false and there would be no justification to enter into the matter further in order to examine whether the allegations levelled against the accused are even prima facie correct or incorrect. ……”

6. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ The SC & ST Act ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

Case : K. Mallesham v/s State of A.P. 1999 Cri.L.J.324 (AP-HC)

Para “15. ….. The crucial question would be as to whether the contents of the complaint or the FIR would attract the provisions of the Prevention of Atrocities Act. Mere mention or non-mention of the provisions of the Prevention of Atrocities Act is of no consequence. In a given case, the contents of the allegations may attract the provisions of the Prevention of Atrocities Act, though there is no such mention of the provisions at the time of registration of the crime. Likewise, the allegations in the FIR or the complaint may not attract the provisions of the Prevention of Atrocities Act, at all, though a mention is made in the FIR of those provisions. What is required is a pragmatic assessment of the contents of the complaint in every given case...”

ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ( Anticipatory bail in heinous crimes)

ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ( Dowry and murder)

1. ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ (dowry death) ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Samudar Singh vs. State of Rajasthan, 1987 Cr.L.J.7059 (SC)

“We are of the opinion that the High Court should not have exercised its jurisdiction to release the accused on anticipatory bail in disregard of the magnitude and seriousness of the matter.”

2. ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Samudar Singh vs. State of Rajasthan, 1987 Cr.L.J.705

“The matter regarding the unnatural death of the daughter-in-law at the house of her father-in-law was still under investigation and the appropriate course to adopt was to allow the concerned Magistrate to deal with the same on the basis of the material before the Court at the point of time of their arrest in case they were arrested. It was neither prudent nor proper for the High Court to have granted anticipatory bail which order was very likely to occasion prejudice by its very nature and timing. We therefore consider it essential to sound a serious note of caution for future. The High Court is under no compulsion to exercise its jurisdiction to grant anticipatory bail in a matter of this nature.”

3. ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Case : Ananda Gopal Saha and others v/s State of W.B 1996Cri.L.J.1784 (Calcutta – HC, DB)

Para “5. Having considered the respective submissions, we are of the view that the separate residence may be considered in disposing of anticipatory bail. But it is not the lone ground where the allegations of torture and dowry death could automatically throttle the allegations…”

4. ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ (compelling circumstances) ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Case: Pokar Ram Vs. State of Rajasthan, 1985 Crl.L.J. 1175 (1)

Para “13. Before we conclude this judgment, it must be made distinctly clear that some very compelling circumstances must be made out for granting bail to a person accused of committing murder and that too when the investigation is in progress. ……”

ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ( Other heinous crimes)

1. ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ (sale of job) ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Kuldip Singh vs. State of Punjab, 2004 Crl.L.J. 1006 (P & H – HC)

Para “4. The Court in order to secure the interest of the poor investors granted limited indulgence and protection to the petitioner for a period of two weeks so that during this period the petitioner may bring in substantial amount so that these small investors could at least get part of their deposits. …..

“It is however made clear that in case the said amount as undertaken by the counsel for the petitioner is not deposited, the petitioner shall not be entitled to any indulgence from this Court.”