ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2008 ਤੇ 2009 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ‘ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ਼ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ’। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਈ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਣ’ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 08 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਿਚਾਰ—ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਹਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਸਾਹਿਤ  ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਲਾਨਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਿਯਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ 6 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਫੇਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਢਲਾ ਪੈਨਲ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੇਫਰੀ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਫਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹਰ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੂਚੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 2-2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੇਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰੇਫਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕੱਲਿਆਂ-ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾਂ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ, ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਘੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੱਕੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ।

Punjabi Jagran 27.06.2021