ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਖੋਜ ਪੱਤਰ:
- ਸੰਵਿਧਾਨ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ(ਸੋਧਾਂ)
- The Punjab Official Language Act 1967 (Complete Act)
ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੋਰ ਦੇਰ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋਣ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਛਾਈ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜਨਮਸਿੱਧ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ
ਸੰਵਿਧਾਨ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਚਿੰਤਕ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੇ.ਬੀ, ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ 166 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1963 ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਇਨਸਾਫ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ (ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ) ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਸੌੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਲਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਚਣ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਕੰਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਆਦਿ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਧਿਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
1.ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348(1)(ਏ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2.ਹਾਈ ਕੋਰਟ:
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348(1)(ਏ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ (2) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਕੇਂਦਰੀ) ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ) ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
3.ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ (ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ:
ੳ) ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕ੍ਰਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ (ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ) ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਧਾਰਾ 211 (ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 265 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 274 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 277 (ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 281(1) (ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 354 (ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 363(2) (ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 364 (ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।)
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅ) ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਕ੍ਰਿਆ ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 137(2) ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ (ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ) ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1970 ਵਿਚ (ਐਕਟ ਨੰਬਰ 17 ਰਾਹੀਂ) ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ, ਡਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 1983 (ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7 ਰਾਹੀਂ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰਮੀਮ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 3.ਏ(1) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਆਰਟੀਕਲ 210(1) ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਟ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ), ਹੁਕਮ, ਨਿਯਮ, ਵਿਨਿਯਮ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ), ਬਾਈ-ਲਾਅ (ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ 201(2) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (ਭਾਵ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਆਰਟੀਕਲ 210(1) ਵਿਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 210(2) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੂਲ ਪਾਠ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਛਾਪਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 348(1)(ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ (3) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬ-ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਵਨਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਵਨਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੂਲ ਪਾਠ (authoritative text) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ‘ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਛਾਪੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 26.01.1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਆਰਟੀਕਲ 210) ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਣ ਬਾਅਦ) ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ (ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 345 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 346 ਦੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963: ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3(ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼, ਬੋਰਡ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ‘ਕੇਵਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ(ਸੋਧਾਂ)
“ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ” ਨੂੰ ਬਣੇ 49 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 48 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਨਾਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਕਾਰਨ ਸੋਧੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ,’ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਉਪ ਧਾਰਾ (c) ਜੋੜ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ
“(c) Official purpose: resolutions, general orders, rules, notifications, administrative or other reports, official papers laid before a House, contracts, agreements executed, licenses, permits, notices, deeds, statements, forms, tables, certificates, documents, WILL, sale deeds, applications, tenders, noting, opinions, reports, correspondence, recoding of evidence, righting of orders, judgments and decrees etc. will also be included in the term official purpose”
2 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-C ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ‘ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ (correspondence) ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ‘ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 3-C ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ
“3-B. Use of Punjabi in the offices of State Government and public sector undertakings etc. – In all offices of the State Government public sector undertaking boards and local bodies and offices of the schools colleges and universities of the State Government, all official (correspondence) work shall be made in Punjabi”.”
3 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-A ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ(2) ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ’ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘infrstructure and training’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘infrstructure and training’ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3-C ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ
“3-C: The Language Department and the concerned Administrative Department of the State Government shall make arrangements to provide necessary infrastructure and training to the concerned staff and officers in order to ensure the use of Punjabi in all courts and tribunals, referred in sub-section (1) of Section 3-A and to all offices of the State Government, public sector undertakings, boards and local bodies and offices of the schools, colleges and universities of the State Government, referred in Section 3-B. within a period of ——the date of the commencement of the Punjab official Language (Amendment) Act 2015.”
4 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-A ਰਾਹੀਂ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 8-A ਵਿੱਚ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ
“8.A. Power to inspect – The Director, Languages, Punjab or any of his officers authorized by him and ‘District Language Officer of the concerned district’ may inspect any office of the State Government, public sector undertaking, board or corporation, and office of any school, college or university of the State Government, to ensure the implementation of the provisions of sections 3 and 3-B of this Act. The officer or official having custody of the records of the aforesaid offices shall make such record available to the said Director or officer for inspection.”
5 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-A ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (3-B) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (3-A) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਧਾਰਾ 5) ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 8-A ਵਿੱਚ ‘ਧਾਰਾ 3 ਪਿੱਛੋਂ ,3-A’ ਅਤੇ ‘and 3-B’ ਦੀ ਥਾਂ ‘,3-B and 5’ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ
[“8.A. Power to inspect – The Director, Languages, Punjab or any of his officers, authorized by him, may inspect any office of the State Government, public sector undertaking, board or corporation, and office of any school, college or university of the State Government, to ensure the implementation of the provisions of sections 3, 3-A, 3-B and 5 of this Act. The officer or official having custody of the records of the aforesaid offices shall make such record available to the said Director or officer for inspection.”
6 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-D(1) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੀ ‘ਵਾਰ ਵਾਰ’ (persistently) ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ The Punjab Civil Services(Punishment and Appeal) Rules 1970 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਲੰਘਣਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਾਰ ਵਾਰ’ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਵਾਰ ਵਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ
“8-D (1) Punishment – It any officer or official of the aforesaid offices is found guilty of (persistently) violating the provisions of this Act or the notification issued thereunder, he shall be liable for disciplinary action under the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1970.”
7 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-D(2) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ’ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 8-D(2) ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਡਾਇਰੈਕਟਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ’ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ
“8-D(2) Action against the guilty officer or official, referred to in sub-section (1), shall be taken by the concerned competent authority, on the basis of the recommendation made by the (Director, Languages Punjab)District Language Officer:”
8 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। The Punjab Civil Services(Punishment and Appeal) Rules 1970, ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ (minor) ਅਤੇ ਸਖਤ (major)। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ (ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤੀ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-D ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ
(3) “For first violation the delinquent employee shall be liable for minor punishment and for second/subsequent violations for major punishment as is prescribed in the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules 1970.”
9 ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-A ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ (ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਕਮ, ਡਿਕਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ ਲਿਖਣ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10 ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐਕਟਸ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 6-A ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 6-A ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ।
11 ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-B(1) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਸੀਨੀਅਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਤਰੀ/ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, 3 ਪੱਤਰਕਾਰ, 2 ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ 2 ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਕਫ਼ਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ 5/7 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜ਼ਰਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ/ਚਿੰਤਕ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
11. ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘provision’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਧਾਰਾਵਾਂ’ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥ’ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ‘provision’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਧਾਰਾਵਾਂ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ‘ਧਾਰਾਵਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ/ਵਿਵਸਥ’ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰ 8-B(1)(4), 8-C(1)(3)(4), 8-D(1) ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ।
——————————————————-
ਨੋਟ: ਸੋਧੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
(Complete text of the Act)
The Punjab Official Language Act, 1967
(Punjab Act No.5 of 1967)
Contents
Arrangement of Sections
1.Short title, extent and commencement
2.Definitions
3.Punjabi to be official language of the State
4.Government’s powers to notify the official purposes for which Punjabi shall be used
5.Language to be used in the Bills etc.
6.Continuances of use of English Language in State Legislature
7-A. Authorised Punjabi Translation of Central and State Act etc.
8.Right of a person to submit representation in any of the languages used in the State
9.Development of the Hindi Language
10.Repeal of Punjab Act No.28 of 1960
ACT
The Punjab Official Language Act, 1967
(Punjab Act No.5 of 1967)
(Received the assent of the Governor of Punjab on the 29th December, 1967 and first published in the Punjab Government Gazette (Extraordinary), Legislative Supplement, Part I of the 29th December, 1967)
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Year | No. | Short title | Whether affected by Legislation |
| 1967 | 5 | The Punjab Official Language Act, 1967
|
(1) Amended by Punjab Act 11 of 1969. (2) Amended by the Adaption of Laws Order, 1970 (3) Amended by Punjab Act No.12 of 1982,(4) Amended by Punjab Act No.25 of 2008 |
An Act to provide for the adoption of punjabi as the language to be used for all or any of the official purposes of the State of Punjab
Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Eighteenth Year of the Republic of India as follows:
- Short title, extent and commencement – (1) This act may be called the Punjab Official Language Act, 1967.
(2) It extends to the whole of the State of Punjab.
(3) It shall come into force at once.
- Definitions – In this Act, unless the context otherwise requires-
- “Punjabi” means Punjabi in Gurmukhi script
- “State Government” means the Government of the State of Punjab.
- Punjabi to be official language of the State – The official language of the State of Punjab shall be Punjabi.
*3[3.A (1) Use of Punjabi in Courts and Tribunals – In all civil courts and criminal courts, subordinate to the High Court of Punjab and Haryana, all revenue courts and rent tribunals or any other court or tribunal constituted by the State Government, work in such courts and tribunals shall be done in Punjabi.
Explanation: For the purpose of this section, the words ‘civil court’ and ‘criminal court’ shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code of Civil Procedure, 1908 and the Code of Criminal Procedure, 1973.
(2) The concerned Administrative Departments of the State Government shall make arrangements to provide necessary infrastructure and training to the concerned staff in order to ensure the use of Punjabi in all courts and tribunals, referred to in sub-section (1), within a period of six months from the date of commencement of the Punjab Official Language (Amendment) Act, 2008.
3-B. Use of Punjabi in the offices of State Government and public sector undertakings etc. – In all offices of the State Government public sector undertaking boards and local bodies and offices of the schools colleges and universities of the State Government, all official correspondence shall be made in Punjabi”.]
- Government’s Powers to notify the official purposes for which Punjabi shall be used – The State Government may, from time to time, by notification, direct that Punjabi shall be used for such official purposes of the State and from such dates as may be specified in the notification.
- Language to be used in the Bills etc. – On and from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, the language to be used in –
- all Bills to be introduced, or amendments thereto to be moved, in (***) the Legislature of the State
- all Acts passed by the Legislature of the State
- all Ordinances promulgated by the Governor under article 213 of the Constitution and
- all Orders, Rules, Regulations and Bye-laws issued by the State Government under the Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of the State shall be Punjabi Provided that the State Government may appoint different dates in respect of any of the purposes referred to in clauses (a) to (d) above.
- Continuance of use of English language in State Legislature – Until the State Government otherwise directs by notification under section 4, English may continue to be used, in addition to the official language of the State or Hindi for the transaction of business in the Legislature of the State.
*1[6-A. Authorised Punjabi translation of Central and State Acts, etc. – A translation in Punjabi published under the authority of the Governor in the Official Gazette of the State, on and after the date specified by notification:
- of any Central Act or of any Ordinance Promulgated by the President, with respect to any of the matters enumerated in List III of the Seventh Schedule to the Constitution
*2{(aa) of any Central Act enacted before the commencement of the Constitution with respect to any of the matters enumerated in List II of the Seventh Schedule to the Constitution.
(aaa) of any Central Act passed under Article 252 of the Constitution.}
- of any State Act or of any Ordinance promulgated by the Governor, or
- of any order, rule, regulation or bye-law issued by the State Government under the constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of the State, shall be deemed to be an authoritative text thereof in Punjabi.]
- Right of a person to submit representation in any of the languages used in the State – Nothing in this Act shall be deemed to debar any person to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the State in any of the languages, including Hindi used in the State.
- Development of Hindi Language – Without prejudice to the provisions of this Act, the State Government shall take suitable steps to develop the Hindi Language in the State.
*3[“8.A. Power to inspect – The Director, Languages, Punjab or any of his officers, authorized by him, may inspect any office of the State Government, public sector undertaking, board or corporation, and office of any school, college or university of the State Government, to ensure the implementation of the provisions of sections 3 and 3-B of this Act. The officer or official having custody of the records of the aforesaid offices, shall make such record available to the said Director or officer for inspection.
8.B. (1) State Level Empowered Committee – There shall be constituted a State Level Empowered Committee to review and ensure the implementation of the provisions of this Act at the State level.
(2) The State Level Empowered Committee shall consist of the following persons, namely:
- the Education Minister, Punjab : Chairperson
- the Media Advisor to Chief Minister,
Punjab or any person, to be nominated
by the Chief Minister : Member
- Advocate General, Punjab or his
representative : Member
- the Secretary to Government of Punjab,
Department of School Education : Member
- the Secretary to Government of
Punjab, Department of Higher Education: Member
- the Legal Remembrancer and Secretary
to Government of Punjab : Member
- two representatives of Sahit Sabhas to
be nominated by the Government : Members
- three renowned persons, associated with
Punjabi Press, to be nominated by the
State Government : Members
- four representatives of the public, to be
nominated by the State Government and: Members
- the Director, Languages Punjab : Convener
(3) The State Level Empowered Committee may give such directions to the District Level Empowered Committee for implementing the provisions of this Act, as it may deem appropriate.
(4) The State Level Empowered Committee shall meet at least once in six months.
8-C. (1) District Level Empowered Committee – There shall be constituted a District Level Empowered Committee to review and ensure the implementation of the provisions of this Act at the District level.
(2) The District Level Empowered Committee shall consist of the following, namely:
(i) A Minister or Member of the Legislative
Assembly of the district, to be nominated
by the Chief Minister : Chairman
(ii) the Deputy Commissioner : Vice-Chairman
(iii) the District Education Officer : Member
(iv) two representatives of Punjabi
Sahityakars in the district, to be
nominated by the State Government : Members
(v) three persons, associated with Punjabi
Press to be nominated by the State
Government : Members
(vi) the District Public Relations Officer : Member
(vii) two representatives of the public,
to be nominated by the State Government: Members
(viii) the District Attorney and : Member
(ix) the District Language Officer : Convener
(3) The District Level Empowered Committee shall review the implementation of the provisions of this Act, in all offices of the State Government, public sector undertakings boards and local bodies and offices of the schools, colleges and universities of the State Government at the District level, and shall send a report to the State Level Empowered Committee.
- The District Level Empowered Committee shall comply with the directions given by the State Level Empowered Committee with regard to the implementation of the provisions of this Act and shall report back about the compliance of such directions.
- The District Level Empowered Committee shall meet at least once in two months.
8-D (1) Punishment – It any officer or official of the aforesaid offices is found guilty of persistently violating the provisions of this Act or the notification issued there under, he shall be liable for disciplinary action under the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1970.
(2) Action against the guilty officer or official, referred to in sub-section (1), shall be taken by the concerned competent authority, on the basis of the recommendation made by the Director, Languages Punjab:
Provided that before taking any disciplinary action, the officer or official concerned, shall be afforded an opportunity of being heard”.
- Repeal of Punjab Act No.28 of 1960 – The Punjab Official Languages Act, 1960 hereby repealed.
*1. Inserted by Punjab Act No.11 of 1969
*2. Inserted by Punjab Act No.12 of 1982
*3. Inserted by Punjab Act No.27 of 2008
Annexures (Important Documents)
Annexure-A (Document-1)
(Notification Dated 30th December, 1967)
Department of Languages Punjab
Notification
The 30th December, 1967 No.4629-JLg-67/38442 – In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Punjab Official Language Act, 1967 the Governor of Punjab is pleased to direct that with effect from the 1st of January, 1968 Punjabi shall be used in administration at and below the District level in Punjab.
Pritmohinder Singh
Secretary to Government, Punjab
Education and Languages Departments
Annexure-B (Document-2)
(Notification Dated 9th February, 1968)
Department of Languages, Punjab
Notification
Chandigarh, dated the 9th February, 1968. No.861-ILG-68/4661 – In exercise of the powers conferred by section 4 of the Punjab Official Language Act, 1967, the Governor of Punjab is pleased to direct that with effect from the 13th of April, 1968, Punjab (in Gurmukhi Script) shall be used in administration at the State level in Punjab.
Pritmohinder Singh
Secretary to Government, Punjab,
Education & Languages Departments
Annexure-C (Document-3)
Government of Punjab Department of Education
Notification
Dated Chandigarh, the 18 Oct. 1980 13 No.4224-4/1/78-IEd. (5) /3490 – In exercise of the powers conferred by section 6-A of Punjab Official Language Act, 1967, (Punjab Act No.5 of 1967), The Governor of Punjab is pleased to specify the First November, 1980, as the date for the purpose of the aforesaid section.
Mohan Singh
Commissioner & Secretary to Govt, Pb.
Department of Education
Annexure-D (Document-4)
(Copy of letter no.3286 General 1/X.Z.2 Dt. 5th February, 1991)
From
The Registrar,
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
To
- All the District and Sessions Judges in the State of Punjab.
- All the District and Sessions Judges in the State of Haryana.
Dated: Chandigarh the 5th February, 1991.
Subject: Court Language in Subordinate Courts
Sir,
I am directed to refer to this Court’s Circular letter No.364-G.X.Z.2, dated 08.01.1969,
regarding introduction of Punjabi/Hindi for official use in subordinate Courts.
By virtue of Notification No.69 (243) 4 J-62/42279, and 69 (243) – 4 J-62/42280, dated
28.09.1962, issued under section 137 of the code of Civil Procedure, 1908 and Section 558 of the
Code of Criminal Procedure, 1973 (Now Section 272 of the Cr.P.C.), respectively, the language of the Courts subordinate to the High Court was declared Punjabi in Gurmukhi script in Punjabi Region and Hindi in Devnagri script in Hindi Region w.e.f. 02.01.1962, but at the same time it was also
provided in those notifications that English shall continue to be used for those court purposes
for which it was being used immediately before the aforesaid date.
- With the reorganization of Punjab w.e.f. 01.11.1966 the same position continued in the States
of Punjab and Haryana, respectively, Punjab Official Languages Act, 1967 Provided that Language in the State of Punjab shall be Punjabi, The Haryana Official Languages Act, 1969 contains similar provisions in respect of the State of Haryana.
Attention is also invited to the Provisions of Section 272, 274, 277 and 354 of the Cr.P.C. and
Section 137 and Rule 9 of the Code of Civil Procedure, 1908 in this regard.
This is for your guidance please.
Yours faithfully,
Registrar
More Stories
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008-ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ
ਸੰਵਿਧਾਨ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ(ਪੰਜਾਬੀ)
ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ