ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ’ ਲਈ ਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ

ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ  ਲਿੰਕ http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2021/01/Appl.-to-language-deptt.-dt.-28.12.pdf

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2021/01/BHASHA-V.-LETT.27.1.21.pdf

————————————————————————

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ-

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਲ੍ਹ

RTI ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ/ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। (ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਗਈ।) ਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, 10/10 ਅਤੇ 5/5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪ ਹੁੱਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਰਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ  ਲਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।