ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਅਪੀਲ
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਤੱਰ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਪੀਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉਪੱਰ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਕਾਇਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ, ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।