ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
More Stories
RTI Act ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005/ RTI Act-2005
ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ