ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail-Section 438 Cr.P.C.)

                                                            ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

                                             (Anticipatory Bail-Section 438 Cr.P.C.)

 ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ’ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ/ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਾ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ (Meaning)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ’ ਹੋਇਆ।

‘ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦਾ ਅਰਥ: ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Case : Pokar Ram Vs. State of Rajasthan, 1985 Crl.L.J. 1175 (1) (SC)

Para “6. Unlike a post-arrest order of bail, it is pre-arrest legal process which directs that if the person in whose favour it is issued is thereafter arrested on the accusation in respect of which the direction issue, he shall be released on bail. A direction under section 438 is intended to confer conditional immunity from the touch as envisaged by section 46(1) or confinement”.

 ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਜ–ਖੇਤਰ (Scope of this provision)

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੇਵਲ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ’ ਹਰ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਆਰਜ਼ੀ (Interim) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 1.   ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 438 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Case : State of A.P. Vs. Bimal Krishna Kundu and anogher, 1997 Cr.L.J. 4056 (SC)

Para “7. It must be remembered that Section 438 of the Code applies to all non-bailable offences and not merely to offences punishable with death or imprisonment for life. It is also to be remembered that applicability of the section is not confined to offences triable exclusively by the Court of Sessions.”

 2.  ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ (stranger), ਵਿਚੋਲੇ, ਟਾਊਟ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case (i) : In the matter of: Bonneswar Dutta and others, 1998 Cri.L.J.1383 (Calcutta – HC, DB)

 Para “15. In considering the provisions of Section 438 of the Code of Criminal Procedure, the Court cannot ignore the expression ‘he may apply to the Court’. In construing the statute, the Court is bound to give effect to each and every words used in the statute. The expression ‘he may apply’ could not be construed as ‘may on application by or on behalf of person’ or the expression ‘he’ cannot mean that ‘he’ includes a stranger or a tadbirkar or a tout or a middleman. …”

 Case (ii) : Pandab Dass Vs. State of Tripura, 1999 Crl.L.J. 1285 (Guwahati – HC)

Para “4. After going through the petition being Criminal Original Petition No. 58 of 1998, it is apparent on the face of it that the petition has been filed by the elder brother of the person, who is apprehending arrest in a non-bailable case. Therefore, this petition is not maintainable and is liable to be rejected.”

ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ (Difference between Regular Bail & Anticipatory Bail)

1.  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਹੋਈ (regular) ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ:

Case : Gurbaksh Singh Sibbia etc. Vs. the State of Punjab 1980 Cr.L.J. 1125 (1), (SC – Constitutional Bench)

Para “7. The distinction between an ordinary order of bail and order of anticipatory bail is that whereas the former is granted after arrest and therefore means release from the custody of the police, the latter is granted”