ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤ (Grounds of rejection of bail)

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਅਧਾਰ (General grounds of grant of anticipatory bail):

(ੳ) ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ: ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਹੋਰ ਅਧਾਰ: ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤ (Grounds of rejection of bail)

           ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

1. ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Case : Gurcharan Singh and other Vs. State of Punjab, 2000 Crl.L.J. 4480 (P & H – HC)

                Para “4. In my view, the Additional Sessions Judge has rejected the application on very cogent grounds. Apart from this, I am of the opinion that mere filing of a civil suit would not debar the criminal process from being set in motion.”

2. ਅਸਲੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (original forged documents) ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Case: Gurcharan Singh and other Vs. State of Punjab, 2000 Crl.L.J. 4480 (SC)

Para “4. ….. Merely because the original document is on record of the civil Court is no ground for interfering with the investigation of the offence which is allegedly commited by the petitioners.”

 3. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Case : Rajinder Kumar Sharma Vs. Directorate of Revenue Intelligence, 1998 Crl.L.J.3734 (Bombay – HC)

Para “4. The applicant has not cared to join the investigation till date. No plausible reason is given in the application for not co-operating with the investigation. Therefore, it would not be proper to put fetters on the investigation which are to be conducted by the D.R.I.”

4. ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Case : Sudharkar Pradhan Vs. State of Orissa, 1998 Cr.L.J.4720 (Orissa – HC)

Para “10. ….. Thus, when a prima facie case is made out from the materials in the case diary relating to commission of non-bailable offence and there is no material on the record to show or suggest that a false case has been foisted or that the authorities concerned and the investigating agencies are vindictive or acting with malice, prayer of the petitioner for anticipatory bail cannot and should not be favourably considered merely on the ground that on surrendering in the Court his reputation will be at stake.”

5. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case: State Rep. by CBI Vs. Anil Sharma, 1997 Cr.L.J. 4414 (SC)

Para “8. At any rate learned single Judge ought not have side-stepped the apprehension expressed by the CBI (that respondent would influence the witnesses) as one which can be made against all accused persons in all cases. The apprehension was quite reasonable when considering the high position which respondent held and in the nature of accusation relating to a period during which he held such office.”