ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
———————————
– ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ – ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ – ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
–ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਲੋਂ –ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
Part – 1
————————–
‘ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2008′ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2008 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਸਕੂਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਵਿੱਚ , ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ।
-ਅਫਸੋਸ ਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
-ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਮੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2008
Part – 2
———————————
ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ
‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2008′ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ,Chairman C.B.S.E. , Chairman I.C.S.E ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
–ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ –05.10.2018 ਨੂੰ Chairman C.B.S.E. ਅਤੇ Chairman I.C.S.E ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ:
1. https://www.mittersainmeet.in/ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਭਾਗ-ਨੂੰ/
2. https://www.mittersainmeet.in/ਪੰਜਾਬੀ-ਲਾਗੂ-ਕਰਵਾਉਣ-ਲਈ/
-ਅਤੇ ਫੇਰ ਮਿਤੀ 17.10.2018 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ: ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 17-10-2018
– ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ,
-ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
Part – 3
—————–
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ
-ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
-ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ (1 ਨਵੰਬਰ 2018) ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
-ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ
(ੳ) ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967′ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਅਤੇ
(ਅ) ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008′ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਏ।
ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ:
2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ -ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ -ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਰਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ:
13. ‘2018-19 ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’- 23.03.2020:
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ:
ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
Part – 4
—————–
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008‘ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ:
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ: https://www.mittersainmeet.in/ਨਿਜੀ-ਸਕੂਲਾਂ-ਵਿਚ-ਪੰਜਾਬੀ-ਲਾ
-ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 12 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 26.03.2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
–ਅਤੇ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12-11-2018
-ਫੇਰ ਮਿਤੀ 05.12.2018 ਨੂੰ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 5-12-2018
-ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 20.10.2018 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20-10-2018ਲਿੰਕ
Part – 5
—————-
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਉਠਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ, ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪਏ।
–ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਿਤੀ 26.12.2018 ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 26.03.2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ – ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 26-12-2018
-ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ : https://www.mittersainmeet.in/ਨਿਜੀ-ਸਕੂਲਾਂ-ਵਿਚ-ਪੰਜਾਬੀ-ਲਾ/
ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਈ ਐਕਟ 2008 ‘ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ: https://www.mittersainmeet.in/ਨਿਜੀ-ਸਕੂਲਾਂ-ਵਿਚ-ਪੰਜਾਬੀ-ਲਾ-2/
-ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ Chairman CBSE. ਅਤੇ Chairman ICSE ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਲਿੰਕ: https://www.mittersainmeet.in/ਨਿਜੀ-ਸਕੂਲਾਂ-ਵਿਚ-ਪੰਜਾਬੀ-ਲਾ-3/
-ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕੇ, ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, 7 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ Chairman CBSE. ਅਤੇ Chairman ICSE ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
–ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਿੰਕ: https://www.mittersainmeet.in/ੳ/
ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ।
Part – 6
—————-
ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ
–ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
–ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
–ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ।
-‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ, ‘ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
–ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ Chairman CBSE. ਅਤੇ Chairman ICSE ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ:
2. https://www.mittersainmeet.in/cbse-ਨੂੰ-ਮਿਤੀ-5-6-2020-ਨ/
–ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12000 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਰੀਬ 9000 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ।
–ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਬ 9000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
–ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਏ ਮਾਪੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।
Part – 7
—————–
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ
ਅਤੇ
ਅਖੀਰ ਕਾਮਯਾਬੀ
-ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ।
-ਪਰ ਹਾਲੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਂਗ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ 6.12.2019 ਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ: https://www.mittersainmeet.in/ਸਕੱਤਰ-ਸਿਖਿਆ-ਵਿਭਾਗ-ਨੂੰ-6-12-2019/
-ਫੇਰ ਮਿਤੀ 28.01.2020 ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲਿੰਕ: https://www.mittersainmeet.in/ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ-ਨੂੰ-ਮਿਤੀ-28-01-2020
ਅਖੀਰ ਕਾਮਯਾਬੀ
-ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
-ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ।
–ਇੰਜ ਸਾਡੇ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ) ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ।
More Stories