ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਰਤਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਕਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਿਤ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। 15 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਰਤਨ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 6 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ: (ੳ) ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, (ਅ) ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, (ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਝਾਉਣਾ’, (ਸ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ, (ਹ) ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ (ਕ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2008 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਂਗ, ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗੋਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ (2009-2020) ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 24 ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਤ ਸਾਲ (2009, 2012, 2014 ਅਤੇ 2016-2019) ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੱਕੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਛੇ ਸਾਲ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ, ਦੀਪਕ ਮਨਹੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ.ਰਤਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ, ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਵਾਂਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ‘ਅਹੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ‘ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ/ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ, ਕਲਾ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 45 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ/ਕਵਿਸ਼ਰ, ਟੈਲਵੀਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾ.ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਿਤੀ 03. ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੋਈ। ਬੈਠਕਾਂ ਤਹਿ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ, ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਮੋਦਗਿਲ, ਡਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਧੰਨਵੰਤ ਕੌਰ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ‘ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ਼ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ’। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ਼, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ—ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਿਯਮਾਂ’ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.11.2020 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 27.11.2020 ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ(ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਆਫ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ‘ਅਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਡਾ ਧੰਨਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ।
ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਝਲਕ
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ 03 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ.ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਹਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਠੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ’। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤੇ ਠੋਸੀ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ’ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਹੱਕੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ, (ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ), ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਤੀ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਨਮੇ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜਨਮੇ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਓਕਾਡਾ ਦੇ ਜਨਮੇ ਜੈ ਦੇਵ ਤਨੇਜਾ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ/ ਗਲਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 12 ਨਾਂ ਬਦਲੇ। 2017 ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜੀ ਸੇਠ (ਇਹ ਨਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ), ਉਰਦੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਅਰੁਣਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਗਿਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ, ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ.ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗਰਾਜ ਸੋਢਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ, ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਰਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2019 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਗਰਾਂ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਬੀਰ ਕੋਰ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ਼ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਈਆਂ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 570 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ 300 ਨਾਂ ਛਾਂਟੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 570 ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਜੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੌਂ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਕੀ 7 ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 03 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਇਆ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੇਵਲ 17/18 ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਾਇਕ, ਰਾਗੀ, ਢਾਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿ ‘ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਹੈ’ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਅਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫਾਫੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ 300 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਅੱਧ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਰਾਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੋਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ, ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।
Punjabi Jagran 25 July 2021
Link of Article
More Stories
‘ਉੱਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ’ -ਤੇ ਉਠਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
‘ਚਰਚਾ’ ਰਸਾਲੇ ਦੇ – ਡਾ ਦੀਪਕ ਮਨਹੋਨ ਅੰਕ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਵਰ