ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ

ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ
– ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ
ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 1927 ਵਿਚ ਮਹਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ‘ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਹਜਰਤ ਮੁਹੱਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲਣ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ’ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ (ਧਾਰਾ 155-ਏ)। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਦੋ ਧਰਮਾਂ’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮ-ਉਦ-ਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ (ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ) ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਹੱਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਜੋ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤਕਸੀਮ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮ-ਉਦ-ਦੀਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ। ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਮ-ਉਦ-ਦੀਨ ਨੂੰ ‘ਗਾਜ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ! ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 1927 ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: (ੳ) ਲਿਖਤ (ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ), (ਅ) ਜੋ ‘ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ’ ਅਤੇ ‘ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ’ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। (ੲ) ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਧਰਮ, (ਸ) ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਆਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜੁਰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ: ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ: ਠੇਸ ‘ਪਹੁੰਚਉਣ ਦਾ ਯਤਨ’
ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਭਾਵ
ਲੇਖਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਠੇਸ ‘ਪਹੁੰਚਉਣ ਦਾ ਯਤਨ’ ਤੋਂ ਭਾਵ
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ‘ਯਤਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਕੇਵਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ(ਭਾਵ ਲੇਖ,ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਹੀ) ਲੇਖਕ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ (ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ) ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਣੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਝੋਕ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਪੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੇਖਕਾਂ,ਚਿਤਰਕਾਰਾਂ,ਫਿਲਮ ਡਾਰਾਇਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। (ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ, ਐਮ.ਐਫ.ਹੂਸੈਨ,ਕਾਕੂ ਸ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤੀ’ ਆਦਿ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ)। ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
(i) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਕੇਸ (ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 05.04.1954) ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਪਣ’ ਸੀ 1937-38 ਵਿਚ ਲਿਖੀ।ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗ ਮੱਲ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ’ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰਕ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਮੱਲ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲੋਂ 1951 ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੂਰਜ’ ਲਿਖੀ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੌਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।’
(ii) ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(iii) ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੈਨਰੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਕੇਸ (ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਸੂਰ ਬਨਾਮ ਹੈਨਰੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 11.10.1961) ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਨਰੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ‘ਕਰੂਸੇਡਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਮਨ ਕੈਥਲਿਕ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਿਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥਲਿਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਕਿ(ੳ) ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਥਲਿਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, (ਅ) ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,(ੲ) ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,(ਸ) ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਕੈਥਲਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
(iv) ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
(ੳ) ਸੰਘ ਰਾਜ ਦਮੋਦਰ ਰੂਪਾਵਤ ਕੇਸ : (ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਬਨਾਮ ਸੰਘ ਰਾਜ ਦਮੋਦਰ ਰੂਪਾਵਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 09.07.2010): ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ:ਜੇਮਜ਼ ਲੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘Shiva Ji: A Hindu King in Inslamic India’ ਸੀ।ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਘਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਛਪਣ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਅਧੀਨ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਤੱਥ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ।
(ਅ) ਮਾਸਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ (ਮਾਸਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 19.04.1996) : ਡਾ.ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘Modern India, A History Book for class XII’ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਜੋਸਫ਼ ਦਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਇਰਵਿਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ।
(v) ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਖੁੰਦਕ ਹੈ।
(vi) ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
(i) ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(ii) ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਚਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ (ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 02.08.2013) ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਾ.ਉਮੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਗਤ ਮਾਲਾ’ ਸੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ‘ਯੂ.ਪੀ. ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਥਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਉਮੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਜਯੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 1000 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ (ੳ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, (ਅ) ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ੲ) ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
iii) ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਦੀ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟਿੱਪਣੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਿਸਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

‘ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਲ ਮੋਦੀ’ (ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਲ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂ.ਪੀ., ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 05.04.1957) ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਲ ਮੋਦੀ ‘ਗੌਰਕਸ਼ਕ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1950 ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ’ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪੀਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਦੀਆ ਹਨ।’
ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਲ ਮੋਦੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਕੇਸ (ਸੁਪਰਡੰਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਰਿਜ਼ਨ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 21.01.1960) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 1954 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਾ.ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ। ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਉੱਪਰ “ਯੂ.ਪੀ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ 1932” ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ (ਜਾਂ ਲਿਖਤ) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਯਥਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਡੇਰ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਲ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖੰਭ ਹੋਰ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਉਸ ਲਿਖਤ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ‘ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ’ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਲਿਖਤ ਲਈ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ‘ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਮੂਲ ਪਰਿਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ (ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ।

(ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।)

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ:098556-31777