ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰੀ ਗੱਫਿਆਂ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ

                                                              

          ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ‘ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ’ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਅਥਾਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸੇ ਧੜੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। 9 ਵਿਚੋਂ 8 ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 3 ਸਾਲਾਂ (2012, 2013 ਅਤੇ 2014) ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ (2015 ਤੋਂ 2020) ਦੇ 108 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ 8 ਮੱਦਾਂ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ 7 ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

          ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ‘ਅਨੁਭਵੀ’ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਲੋਭ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

            2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।

          ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।

    ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

     ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 6 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ (ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਆਨੰਦ, ਗਨੇਸ਼ ਦੱਤ, ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

          ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 23 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

          ਡਾ.ਨੂਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਡਾ.ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।

          ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੀਰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ।

          ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ 2007 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵੱਡੇ ‘ਸਾਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ’ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਮੋਦਗਿਲ, ਡਾ.ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾ.ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਠਵੇਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ-ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ‘ਉਹੋ’ਸੀ।

             ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “That the above said writ petition came for hearing before the Division Bench consisting of Honble Mr Justice J S Khehar, the then Acting Chief Justice, and Honble Mr Justice A K Mittal on 7h August2008. The Honble Division Bench issued notice of motion for 16.09.2008 and regarding the stay it, was observed by the Honble Bench that the good sense would prevail and the awardee Respondents would not go to receive the award if the facts Mentioned in the writ petition are correct.  And if they receive the award in spite of this notice then they would be directed to return the same.”(ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2)। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ‘ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ਼ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ’। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

            ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ—ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 27 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਇਕ ਅਧੀਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ ….ਪੁਰਸਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ—ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ‘… ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ’।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

            ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

          ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 29ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ।

          ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ  ਕੇ ਸਣਾਉਂਣਾ ਪਿਆ।

             ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹਿੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ‘ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਦੇਵੇ।‘

    ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

          ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ।

          ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਬਰਿਊਸ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘੋਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਯਤਨ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿਤੇ।

          ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪਹਿਲੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਧੜਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

          ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜੀ ਪਤੀ ਨੇ ਮੋੜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਅਗਲੇ ਸਾਲ’ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਦਿਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ.’ਇਸੇ ਸਾਲ’ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

          ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ‘ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ’, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ’ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ, ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ’ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਦਿਤੇ ਪਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।

—————

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ 13 ਜੂਨ 2021