ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1.
12 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ , ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:
ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ:
ੳ). ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਰੀਬ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ) ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਅ). ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,
ੲ). ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਏ,
ਸ). ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਏ
ਹ). ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਸਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਏ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
2. ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
3. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
4. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
5. ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ:
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/1.-Legal-notice-Dhanda-Kala-Prishad.pdf
————————————–
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 2.
5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:
ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ
ੳ) (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ (ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ।
(ਸ) ਨੋਟਿਸੀ ਨੰ:2 ਤੋਂ 4 ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(ਹ) ਨੋਟਿਸੀ ਨੰ:2 ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ।
3. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ।
4. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ।
5. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
6. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ:
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/Legal-notice-MSG-by-HRD-dT.-5.1.20.pdf
——————–
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 3.
5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਲੋਂ Chairman Central Board of School Education New Delhi, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ;
ਵਿਸ਼ਾ: ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008’ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, 2019-2020 ਦੇ ਅਕਾਦਿਮ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ:
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/Legal-Notice-CBSE-1-dt-5.6.20.pdf
————————-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 4.
ਇਸੇ ਤਰਾਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਲੋਂ Chairman Council for the Indian School Certificate Examination New Delhi, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ:
ਵਿਸ਼ਾ: ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, 2019-2020 ਦੇ ਅਕਾਦਿਮ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ:
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/Legal-Notice-ISCE-1-dt-5.6.20.pdf
——————————–
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 5.
16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ, ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:
ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ:
(ੳ) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
1. ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
2. ਚੇਅਰਮੈਨ/ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾੲਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਟਿਆਲਾ।
3. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ।
4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
5. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/Legal-notice-dt.-16.11.2020.pdf
—————————
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 6.
23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ, ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:
ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ:
(ੳ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(ੲ) ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ।
(ਹ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
1. ਚੇਅਰਮੈਨ/ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਟਿਆਲਾ।
2. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
3. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ।
4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
5. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਪੂਰੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ:
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/Legal-Notice-Dt.-23.11.20-PSPCL-By-MEET.pdf
———————————-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 7.
5 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ,ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:
ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ:
(ੳ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਣ।
(ੲ) ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
2. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ।
3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿੰਕ:
——————————————————————
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
3 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ( ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ) ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ:
ਵਿਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ !!
ਪੂਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਿੰਕ:
http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2024/05/To-PSPCL-Dt-3.2.19-by-H.C.Arora_.pdf
More Stories
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ -ਮਿਤੀ 3.2.2019
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ -ਮਿਤੀ 5.1.21
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ -ਮਿਤੀ 23.11.2020