ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ /judicial custody

                         ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ  (judicial custody)
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ (indefeasible right of accused)

(ਧਾਰਾ 167 (2) (a) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.)
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ (ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ:

ਧਾਰਾ 167(2)(a)ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ: 90 ਦਿਨ
2. ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ: 60 ਦਿਨ

ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
1. ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉੇਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 90 ਦਿਨ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨ ਹੈ।

2. ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰਾਏ

ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 90 ਦਿਨ ਹੈ। 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
ਦੂਜੀ ਰਾਏ

ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ

ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ‘ਰਾਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਸ (2001 ਕਰੀਮੀਨਲ ਲਾਅ ਜਰਨਲ 294) ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

1. ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
   ਉਦਾਹਰਣ: ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376(1) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 90 ਦਿਨ ਹੈ।
2. ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨ ਹੈ।

60/90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

1. ਗਿਣਤੀ ‘ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ‘ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਗਿਣਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

2. ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਉਦਾਹਰਣ: ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
(i)  ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੇਟ ਆਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, 1997(3) ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ. (ਕਰੀਮੀਨਲ) 736: ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 04.07.1996 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 05.07.1996 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਚਲਾਨ ਮਿਤੀ 03.10.1996 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 05.07.1996 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 03.10.1996 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੁਲਾਈ  27 ਦਿਨ

ਅਗਸਤ  31 ਦਿਨ

ਸਤੰਬਰ  30 ਦਿਨ

ਅਕਤੂਬਰ  02 ਦਿਨ

____________
ਕੁੱਲ  90 ਦਿਨ

____________

(ii) ਬਿੱਲੂ aਰਫ਼ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, 1993(3) ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ. (ਕਰੀਮੀਨਲ) 762: ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 29.06.1998 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ 30.06.1998 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਚਲਾਨ 28.09.1998 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.06.1998 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ 27.09.1998 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਚਲਾਨ 91ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 30.06.1998 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 27.09.1998 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੂਨ      01 ਦਿਨ

ਜੁਲਾਈ  31 ਦਿਨ

ਅਗਸਤ  31 ਦਿਨ

ਸਤੰਬਰ  27 ਦਿਨ

___________________________
ਕੁੱਲ  90 ਦਿਨ

___________________________

ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ (indefeasible right of accused) ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 60/90 ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ aੁੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 91ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ੀ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 92ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 92ਵੇਂ ਜਾਂ 93ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੀ 91ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

1.  ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
   ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

2. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।