ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Powers of Police and of Court)
(Sections 41, 156, 162, 170, 172, 173 (8) and 386 Cr.PC.)
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਖੇਤਰ
- ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ/ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ, ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਰਖਾਸਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
Case law on the subject
Case : M.C. Abraham v/s State of Maharashtra, 2003(1) RCR (Criminal) 452 (SC)
Para “14. ….. In the first place, arrest of an accused is a part of the investigation and is within the discretion of the investigating officer. Section 41 of the Code of Criminal Procedure provides for arrest by a police officer without an order from a Magistrate and without a warrant. The section gives discretion to the police officer who may, without an order from a Magistrate and even without a warrant, arrest any person in the situations enumerated in that section. It is open to him, in the course of investigation, to arrest any person who has been concerned with any cognizable offence or against whom reasonable complaint has been made or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned. Obviously, he is not expected to act in a mechanical manner and in all cases to arrest the accused as soon as the report is lodged. In appropriate cases, after some investigation, the investigating officer may make up his mind as to whether it is necessary to arrest the accused person. At that stage the Court has no role to play.”
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“14….. Since the power is discretionary, a police officer is not always bound to arrest an accused even if the allegation against him is of having committed a cognizable offence. Since an arrest is in the nature of an encroachment on the liberty of the subject and does affect the reputation and status of the citizen, the power has to be cautiously exercised. It depends inter alia upon the nature of the offence alleged and the type of persons who are accused of having committed the cognizable offence. Obviously, the power has to be exercised with caution and circumspection.”
- ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ (ਅਦਾਲਤ ਦੀ) ਮਰਜ਼ੀ/ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ, ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਹੋਰ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜੇਠ, ਜੇਠਾਣੀ, ਨਣਦ, ਨਣਦੋਈਏ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਜੇਠ, ਜੇਠਾਣੀ ਅਤੇ ਨਣਦੋਈਆ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਠ ਜੇਠਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
Case law on the subject
Case : (M.C. Abraham v/s State of Maharashtra, 2003(1) RCR (Criminal) 452)
Para “17. The principle, therefore, is well settled and it is for the investigating agency to submit a report to the Magistrate after full and complete investigation. The investigation agency may submit a report finding the allegations substantiated. It is also open to the investigating agency to submit a report finding no material to support the allegations made in the first information report. It is open to the Magistrate concerned to accept the report or to order further enquiry. But what is clear is that the Magistrate cannot direct the investigating agency to submit a report i.e. in accord with his views. Even in a case, where a report is submitted by the investigating agency finding that no case is made out for prosecution, it is open to the Magistrate to disagree with the report and to take cognizance, but what he cannot do is to direct the investigating agency to submit a report to the effect that the allegations have been supported by the material collected during the course of investigation.”
- ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼
ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ।
Case law on the subject
Case : Court on its own Motion v/s Central Bureau of Investigation 2006(4) RCR Criminal 2006 (Delhi – HC)
Para “19. ….. It appears that the Special Judge was labouing under a misconception that in every non-bailable and cognizable offence the police is required to invariably arrest a person, even if it is not essential for the purpose of investigation.”
“20 Rather the law is otherwise…….
“21 The liberty of a citizen is of paramount importance and a constitutional guarantee and cannot be incised and therefore, the police or Investigating Agencies should not remain under the impression that in every cognizable and “non-bailable” offence they should invariably arrest the offender. Power to arrest is altogether different than the need for arrest. Unless a person is required for custodial interrogation and investigation cannot be completed without his arrest, arrest may be necessary. In case investigation cannot be completed without his arrest and he extends all kind of co-operation, he should not be arrested. No authority howsoever powerful or mighty can to deny a person his liberty as it hits at the very foundation of democratic structure…….”
- ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ
ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੂਹਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
Case : Court on its own Motion v/s Central Bureau of Investigation 2006(4) RCR Criminal 2006
Para ”4. ….. Moment the charge-sheet is filed, it is the duty of the Court to accept it. It has no powers to return the charge-sheet directing the Investigating Officer to first produce the accused in custody. It is not imperative or necessary for the officer-in-charge of the police station to forward each and every accused in custody at the time of filing of the charge-sheet wherever there is sufficient evidence to try the accused.”
- ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਉਣ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
Case law on the subject
ੳ) ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Case : Harinder Pal Singh v/s State of Punjab 2004 Cri.L.J. 2648 (P & H – HC)
Para “13. ….. Police is the master of the investigation and formation of opinion as to whether, on the material collected, a case is made out to place the accused for trial is the exclusive function of the officer incharge of police station and / or his superior officers. The Magistrate while accepting or rejecting the report cannot compel the investigation agency to change its opinion and to form a particular opinion or to submit the challan. The formation of the said opinion by the Police is the final step in the investigation and that final step is to be taken only by the police and not by other authority.”
ਅ) ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
Case : Director, Central Bureau of Investigation v/s Niyamabedi 1995 Cri.L.J.2917
Para “4. ….. Any observations which may amount to interference in the investigation should not be made. Ordinarily the Court should refrain from interfering at a premature stage of the investigation as that may derail the investigation and demoralise the investigation. Of late, the tendency to interfere in the investigation is on the increase and Courts should be wary of its possible consequences…….”
ੲ) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ (ਗੁਰੇਜ਼) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Case : Director, Central Bureau of Investigation v/s Niyamabedi 1995 Cri.L.J.2917
Para “4. ….. It should also have refrained from making any comments on the manner in which investigation was being conducted by the C.B.I., looking to the fact that the investigation was far from complete. Any observations which may amount to interference in the investigation should not be made. Ordinarily the Court should refrain from interfering at a premature stage of the investigation as that may derail the investigation and demoralise the investigation. Of late, the tendency to interfere in the investigation is on the increase and Courts should be wary of its possible consequences.”
ਸ) ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
Case : Indrajeet Mukerjee v/s State of West Bengal 1995 Cri.L.J. 3250 (Kolkata – HC)
Para “12. In my view, the Investigation of a criminal case is completely under the domain of the police and the learned Magistrate has no power or authority or jurisdiction under the Code of Criminal Procedure to direct the Investigating Officer to investigate any case in a particular way including giving direction to the Investigating Officer for taking step for recording the statement of Smt. Nandini Mukherjee afresh at the stage of investigation.”
ਹ) ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (Cognizance) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
Case : Randhir Singh Rana v/s State being the Delhi Administration 1997 Cri.L.J. 779(1) (SC)
Para “11. The aforesaid being the legal position as discernible from the various decisions of this Court and some of the High Courts, we would agree, as presently advised,’ with Shri Vasdev that within the grey area to which we have referred the Magistrate of his own cannot order for further investigation. As in the present case the learned Magistrate had done so, we set aside his order and direct him to dispose of the case either by framing the charge or discharge the accused on the basis of materials already on record. This will be subject to the caveat that even if the order be of discharge, further investigation……”
- ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕੇਵਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ‘ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ‘ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 156(3) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਵਲ ‘ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ’ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Case law on the subject
ੳ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕੇਵਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
Case : Central Bureau of Investigation v/s State of Rajasthan, 2001 Cri.L.J. 968 (1) (SC)
Para “6. ….. What is contained in sub-section (3) of Section 156 is the power to order the investigation referred to in sub-section (1) because the words “order such an investigation as above-mentioned” in sub-section (3) are unmistakably clear as referring to the other sub-section. Thus the power is to order an “officer-in-charge of a police station” to conduct investigation.”
ਅ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Case : Central Bureau of Investigation v/s State of Rajasthan, 2001 Cri.L.J. 968 (1)
Para “15. As the present discussion is restricted to the question whether a Magistrate can direct the CBI to conduct investigation in exercise of his powers under Section 156(3) of the Code it is unnecessary for us to travel beyond the scope of that issue. We, therefore, reiterate that the magisterial power cannot be stretched under the said sub-section beyond directing the officer-in-charge of a police station to conduct the investigation.”
- ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਲਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ।
Case : Director, Central Bureau of Investigation v/s Niyamabedi 1995 Cri.L.J.2917 (SC)
Para “3. In appeal, a Division Bench of the Kerala High Court, after a detailed judgment, rightly dismissed the appeal holding that no Court has power to direct the investigating officer to include a person as an accused in the case while the investigation is in progress…..”
- ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਣ: ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
Case : Director, Central Bureau of Investigation v/s Niyamabedi 1995 Cri.L.J.2917
Para “4. ….. Any observations which may amount to interference in the investigation should not be made. Ordinarily the Court should refrain from interfering at a premature stage of the investigation as that may derail the investigation and demoralise the investigation. Of late, the tendency to interfere in the investigation is on the increase and Courts should be wary of its possible consequences…….”
- ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਧਾਰਾ 164ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਧਾਰਾ 164ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਾ 164ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਾਰਾ 164ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।
Case : Indrajeet Mukerjee v/s State of West Bengal 1995 Cri.L.J. 3250 (Kolkata – HC)
Para “12. In my view, the Investigation of a criminal case is completely under the domain of the police and the learned Magistrate has no power or authority or jurisdiction under the Code of Criminal Procedure to direct the Investigating Officer to investigate any case in a particular way including giving direction to the Investigating Officer for taking step for recording the statement of Smt. Nandini Mukherjee afresh at the stage of investigation.”
- ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (cognizance) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ,
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬੈਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
Case : Randhir Singh Rana v/s State being the Delhi Administration 1997 Cri.L.J. 779(1) (SC)
Para “11. The aforesaid being the legal position as discernible from the various decisions of this Court and some of the High Courts, we would agree, as presently advised,’ with Shri Vasdev that within the grey area to which we have referred the Magistrate of his own cannot order for further investigation. As in the present case the learned Magistrate had done so, we set aside his order and direct him to dispose of the case either by framing the charge or discharge the accused on the basis of materials already on record. This will be subject to the caveat that even if the order be of discharge, further investigation……”
- ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
Case : Dwarka Dass & others v/s State of Haryana 2003 Cri.L.J. 414 (SC)
Para “17. As noticed above it is not for the High Court but for the Government to decide as to whether there is any social evil. In the event of a positive reply it is the Government’s responsibility to proceed with the matter further not for the High Court to advise. The High Court has not only exceeded its jurisdiction but has transgressed all limits of jurisdiction. This is neither fair nor reasonable and thus cannot be sustained.”
- ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ
(ੳ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਖਰਾਜ (Cancellation report) ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਫਤੀਸ਼ (Reinvestigation) ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Case : Harinder Pal Singh v/s State of Punjab 2004 Cri.L.J. 2648
Para “14. ….. The Special Judge could not reject the cancellation report submitted for the second time on the same ground and again order for further investigation. If at all he was not satisfied with the closure report submitted by the CBI for the second time and was of the opinion that report was not based on full and complete investigation, he could have taken cognizance of the offence under Section 190(1)(c) of the Code, but could not order for re-investigation of the matter for the third time……”
(ਅ) ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ) ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ (De-facto) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
Case : The Public Prosecutor, High Court of A.P. v/s Mohd. Mansur @ Abu Khafa 2001, Cri.L.J.3169 (A.P. – HC)
Para “15 In all criminal cases, the State is the complainant since the State has undertaken the task of maintaining law and order and to prosecute the various perpetrators of the crime so as to maintain an orderly society. But the real complainant, who is the victim of the crime, is always separate. That is the reason why, the victim of the crime is the de facto complainant or the person who sets the criminal law into motion as a matter of fact. The de jure complainant is always the State for all practical purposes. As afore discussed, the Inspector of Police on whose information the crime has been registered cannot be a de facto complainant under the circumstances inasmuch as he is a Police Officer who acted on a tip off while exercising his functions as such Police Officer and who requested the competent Police to carry on further investigation cannot be said to have been divested of such power as a Police Officer, merely because on his information the crime has been registered and investigated into, eventually leading to filing of the charge sheet.”
More Stories
ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ (Case Diary)
ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ /Search of a place
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (Police custody-Section 167 Cr.P.C.)