ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ (Proof of date of birth/age)
(Section 35 Evidence Act)
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ/ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ: ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ
(ੳ) ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ।
Case : Harpal Singh v/s State of H.P. 1981, Cri. L.J. 1(1) (SC)
Para “3. ….. the entry was made by the concerned official in the discharge of his official duties, that it is therefore clearly admissible under Section 35 of the Evidence Act and that it is not necessary for the prosecution to examine its author.”
(ਅ) ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚਲੇ ਅੰਦਰਾਜ (entry) ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Case : Harpal Singh v/s State of H.P. 1981, Cri. L.J. 1(1) (SC)
Para “3. ….. We cannot agree with him for the simple reason that the entry was made by the concerned official in the discharge of his official duties, that it is therefore clearly admissible under Section 35 of the Evidence Act and that it is not necessary for the prosecution to examine its author.”
(ੲ) ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Case : Anandhan v/s the State 1995 Cri. L.J. 632 (Madras – HC)
Para “6. ….. Birth Register extract is a valuable piece of evidence as regards the age of a person. Nothing has been argued or suggested as to why this document should not be relied on. It is only argued that this document does not contain the name of P.W. 2. But as rightly pointed out by the appellate Court name of P.W. 2 would not find a place because at the time the entries were made the child would not have been named.”
ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰਜਿਸਟਰ
(ੳ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ਉਮਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਦਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਗਤ ਹਨ।
Case (i) : Harpal Singh v/s State of H.P. 1981, Cri. L.J. 1(1) (SC)
Para “3. ….. We cannot agree with him for the simple reason that the entry was made by the concerned official in the discharge of his official duties, that it is therefore clearly admissible under Section 35 of the Evidence Act and that it is not necessary for the prosecution to examine its author”.
Case (ii) : Kedar Nath Singh v/s State, 1995 Cri. L.J. 4121 (Delhi – HC, DB)
Para “20. ….. These documents are ante litemmotam and were in existence long before the controversy in question arose. These are relevant and admissible in evidence; as held in Umesh Chander v. State of Rajasthan, AIR 1982 SC 1057 and Mohd. Iqram Hussain v. State of U.P., AIR 1964 SC 1625 and Harpal Singh v. State of H.P., AIR 1981 SC 361.”
(ਅ) ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Case : Harpal Singh v/s State of H.P. 1981, Cri. L.J. 1(1) (SC)
Para “3. ….. We cannot agree with him for the simple reason that the entry was made by the concerned official in the discharge of his official duties, that it is therefore clearly admissible under Section 35 of the Evidence Act and that it is not necessary for the prosecution to examine its author.”
(ੲ) ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
(i) ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ।
Case : Kedar Nath Singh v/s State, 1995 Cri. L.J. 4121 (Delhi – HC, DB)
Para “19. ….. She has also deposed that admission register is duly maintained in the school in regular course. Correctness of this school record is disputed in cross-examination. This record is maintained in regular course of school business. In the circumstances, its correctness cannot be doubted.”
(ii) ਅਜਿਹਾ ਦਾਖਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Case : Ram Deo Chauhan v/s State of Assam, 2001 Cri. L.J. 2902(1) (SC)
Para “41. ….. The manner in which the register has been maintained does not inspire confidence of the Court to put any reliance on it. Learned defence counsel has also not referred to any provision of law for accepting its autheticity in terms of Section 35 of Evidence Act. The entries made in such a register cannot be taken as a proof of age of the accused for any purpose.”
ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ੳ) ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ (ossification test) ਅਚੁੱਕ (infallible) ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Case : Ram Deo Chauhan v/s State of Assam, 2001 Cri. L.J. 2902(1)
Para “42. ….. An X-ray ossification test may provide a surer basis for determining the age of an individual than the opinion of a medical expert but it can by no means be so infallible and accurate a test as to indicate the exact date of birth of the person concerned. Too much of reliance cannot be placed upon text books, on medical jurisprudence and texicology while determining the age of an accused. In this vast country with varied latitude, heights environment, vegetation and nutrition, the height and weight cannot be expected to be uniform.”
(ਅ) ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੀ ਹੈ।
Case : The State of Gujarat v/s Anayathusen Mahmadmiya, 1996 Cri. L.J. 3225 (Gujrat – HC)
Para “13. Besides, the medical evidence with respect to her age as in the form of an opinion. There is no certainty of the correct age as found in the medical opinion. The difference would be to the tune of plus or minus two years in accordance with the principles stated in the medical jurisprudence……”
(ੲ) ਡਾਕਟਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਵਾਹੀ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ।
Case : The State of Gujarat v/s Anayathusen Mahmadmiya, 1996 Cri. L.J. 3225
Para “13. ….. When a more reliable proof of her age is available, it is not necessary to determine her age in the context of the medical evidence on record.
ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 16 ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਜੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਦੀ ਥਾਂ 14 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
(ੳ) ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਛੋਟੀ (lower side) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
Case : The State of Gujarat v/s Anayathusen Mahmadmiya, 1996 Cri. L.J. 3225
Para “13. ….. The difference in age will have therefore to be accepted on the lower side of the age. …”
More Stories
ਇਰਾਦਾ (ਧਾਰਾ 8 ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ)
ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲਦਾ ਬਿਆਨ (Disclosure Statement of accused)
ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ (Dying declaration)