ਚਲਾਨ /Challan

ਚਲਾਨ (Challan)
(Section 2(r) and 173 Cr.PC.)

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

1. ਚਲਾਨ (charge sheet)
2. ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ
3. ਆਦਮਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਚਲਾਨ ਦੇ ਅਰਥ

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਨ (ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਰ) ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ (ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੱਥੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

1. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Case : State of W.B. v/s Anwar @ Answar Ali @ Anwar Rehman, 2000 Cri.L.J. 2189 (Calcutta– HC)

Para “17. ….. The term police report has been defined in Section 2(r) of the Code. As per this definition, it means “a report forwarded by a police officer to a Magistrate under sub-section (2) of Section 173.” This definition refers to the report contemplated by or under sub-section (2) of Section 173 only. It does not refer to documents/statements mentioned in sub-section (5) of Section 173. If it was really the intention of the legislature that statements/documents referred to in Section 173(5) shall form part of the police report, legislature surely would have indicated this in the definition of the term “police report”. Definition of the term “police report”, as provided in Section 2(r), does not contain any such indication that without those documents/statements of witnesses, a police report shall cease to be a valid police report. Section 2(r) containing definition of the term “police report” is completely silent about the documents /statements mentioned in sub-section (5) of Section 173.

18. Sub-section (2) of Section 173 further provides as to the form and contents of police report. It provides that police report shall contain certain particulars as mentioned therein and it shall be in such form as may be prescribed by the State Government. It is, therefore, clear that apart from the particulars mentioned therein, a police report is not expected to contain any further statements/documents.”

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

1. ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ (relevant) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ/ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਦਿ ਨੱਥੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 Case : State of W.B. v/s Anwar @ Answar Ali @ Anwar Rehman, 2000 Cri.L.J. 2189

Para “19. Therefore, if an Investigating Officer by accident or by design omits to forward the relevant documents/statements of witnesses to the Court along with the police report, it cannot be said that the charge-sheet is incomplete or that no cognizance can be taken by the Court on the basis of such charge-sheet.”

2. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨੱਥੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 Case : Himmat Singh v/s State of Rajasthan, 1995 Cri.L.J. 2967

Para “4. ….. It was considered necessary in the interest of both the prosecution as well as the defence and, therefore, the right of the police to further investigate the matter has been statutorily recognised and, therefore, the FSL report can be submitted even after filing of the challan and the challan presented by the investigating agency along with its report without the FSL report cannot be said to be an incomplete charge-sheet or not in conformity with the provisions of Section 173(2) Cr. P.C. and fulfils all the requirements.”

3. ਹੋਰ (Additional) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Case : Central Bureau of Investigation v/s R.S. Pai, 2002 Cri.L.J.2029 (SC)

Para “7. Normally, the documents gathered during the investigation upon which the prosecution wants to rely are required to be forwarded to the Magistrate, but if there is some omission, it would not mean that the remaining documents cannot be produced subsequently. Analogous provision under S. 173(4) of the Code of Criminal Procedure, 1898 was considered by this Court in Narayan Rao v. State of Andhra Pradesh ((1958) SCR 283 at 293) and it was held that the word ‘shall’ occurring in sub-section (4) of S. 173 and sub-section (3) of S. 207-A is not mandatory but only directory. Further, the scheme ofsub-section (8) of S. 173 also makes it abundantly clear that even after the charge-sheet is submitted, further investigation, if called for, is not precluded. If further investigation is not precluded then there is no question of not permitting the prosecution to produce additional documents which were gathered prior to or subsequent to investigation. …”
ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤਤੀਮਾ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਸਿਰਿਆਲੋਜਿਸਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀਮਾ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Case : State v/s Nagaraj, 1996 Cri.L.J.3361 (Karnataka – HC)

Para “12. … In view of this clear position under the law, in the case on hand, even submitting the Chemical Examiner’s report subsequently into the Court is in accordance with law and there was no need for the Investigating Officer to have filed an application for that purpose.”

 ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਯੋਗ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: (ੳ) ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ/ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਕਤਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

Case : Santosh v/s State of Chattisgarh 2002 Cri.L.J. 1180 (Chhatisgarh – HC)

Para “15. The accused is certainly entitled to make a submission to the Court that each and every previous statement of the witness must be filed along the charge-sheet irrespective of the fact that such statements support or do not support the prosecution allegations.”

 ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

 ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਬੇ, ਦੂਜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Case : Motishamsham Mohd. Ismail v/s Central Bureau of Investigation, 2003 Cri.LJ.4763 (Karnataka – HC)

Para “10. ….. But in the present case, the offences alleged are distinct and separate, one arising within the jurisdiction of the learned Metropolitan Magistrate, Bangalore City wherein the Passport was issued by the Bangalore Passport Authority on 14-11-1990 and another Passport came to be issued by the Bombay Passport Authority on 11-4-1997. When the offences are distinct and separate, merely because of the reason that in both the cases witnesses are the same, materials are also the same and identical is of no consequence.”
ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਚਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Case: Kari Chaudhary v/s Most. Sita Devi & others 2002 Cri.L.J.923 (SC)

Para “11. Of course the legal position is that there cannot be two FIRs against the same accused in respect of the same case. But when there are rival versions in respect of the same episode, they would normally take the shape of two different FIRs and investigation can be carried on under both of them by the same investigating agency.”