ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਦਮ ਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ /Cancellation and Untrace report

ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਦਤ ਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ (Cancellation and Untrace report )

(Sections 157, 173 and 190 Cr.P.C.)

ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਰਥ: ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ (cancellation report) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਲਾਈਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਤਲ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ (cancellation report) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

1. ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
2. 2. ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ।

ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ 200 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਠੇਕਾ) ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੇ ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ’ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ’ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ

ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

(ੳ) ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ

1. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਲਾਈਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ।
2. ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਇਤਲਾਈਆ (First informant) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ੳ) ਇਤਲਾਈਏ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

1. ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਤਲਾਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
2. ਜਦੋਂ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ (Consideration) ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ (ਜੇ ਉਹ ਇਤਲਾਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ‘Bhagwant Singh v/s Commissioner of Police, 1985(2) CLR 352’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ (ਇੰਨਕੁਆਰੀ) ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

Case : Vishnu Dutt v/s Gobind Dass 1995 Cri.L.J. 263  (SC)

Para “5. ….. If the evidence collected by the investigating agency or produced before the Court, at its face value, do constitute any crime involving the accused and the Court is satisfied, after applying its judicious mind then it can take the cognizance against the accused and issue the process. The accused nowhere comes in the picture before the process is issued. It is only after the process is issued that the accused gets a right to participate in the proceedings and to appear before the Court and requests it that the matter may be reconsidered.”
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Harinder Pal Singh v/s State of Punjab 2004 Cri.L.J. 2648

Para “14. ….. The Special Judge could not reject the cancellation report submitted for the second time on the same ground and again order for further investigation. If at all he was not satisfied with the closure report submitted by the CBI for the second time and was of the opinion that report was not based on full and complete investigation, he could have taken cognizance of the offence under Section 190(1)(c) of the Code, but could not order for re-investigation of the matter for the third time……”
ਭਾਗ-2
ਆਦਮਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਦਮਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਦਮਪਤਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਆਦਮਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਦਿ ਸਮੇਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।