ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਧਾਰਾ 195 ਦੀ ਮਨਾਹੀ (Prohibition of Section 195)

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

(Section 195(1)(b)(ii) and 340 Cr.PC.)

ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ, (ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ), ਦਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਣ ਹੈ।

 ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:-ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (scope)

(ੳ) ਜ਼ੁਰਮ

1. ਧਾਰਾ 195 ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Complaint) ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Patel Laljibhai Somabhai vs. The State of Gujarat, 1971 Cri.L.J. 1437 (SC – FB)

Para “7. The offences about which the court alone, to the exclusion of the aggrieved private parties, is clothed with the right to complain may, therefore, be appropriately considered to be only those offences committed by a party to a proceeding in that court, the commission of which has a reasonably close nexus with the proceedings in that Court so that it can, without embarking upon a completely independent and fresh inquiry, satisfactorily consider by reference principally to its records the expediency of prosecuting the delinquent party.”

2. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮ ਧਾਰਾ 195 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 195 ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 195 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ (Integral) ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ (Same transaction) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Case (i) : Legal Remembrancer of Govt. of W.B. vs Haridass Mundra (1976 Cri.L.J.1732) (SC–FB)

Para “4. Section 195(1)(c) provides that no court shall take cognisance of an offence described in Section 463 or punishable under Sections 471, 475 and 476 of the Indian Penal Code where such offence is alleged to have been committed by a party to any proceeding in any court in respect of any document produced or given in evidence in such proceeding, except on the complaint in writing of such Court or of some other court to which such court is subordinate. Obviously on its plain language, the inhibition in Section 195(1)(c) applies only where a person is being tried for an offence described in Section 463 or punishable under Sections 471, 475 or Section 476. Here, the respondent was being tried for three distinct offences under Sections 418, 471 and 477A. So far as the offences under Ss.418 and 477A are concerned, they were plainly not covered by Section 195(1) (c) and even if Section 195(1)(c) were otherwise applicable, it is difficult to see how the trial of the respondent for these two offences could be said to be vitiated on the ground that no complaint in writing was made by the Company Judge. The High Court had, therefore, clearly and indubitably jurisdiction to proceed with the trial against the respondent in respect of the offences under Sections 418 and 477A.”

Case (ii) : State of U.P. V/s Suresh Chandra Shrivastva,  1984 Cri.L.J.926 (SC – FB)  

Para “6.  ….. The law is not well settled that where an accused commits some offences which are separate and distinct from those contained in Section 195, Section 195 will affect only the offences mentioned therein unless such offences form an integral part so as to amount to offences committed as a part of the same transaction, in which case the other offences also would fall within the ambit of S. 195 of the Code.”

Case (iii) : Harbans Singh & others v/s State of Punjab 1986 Cril.L.J. 1834 (1) (P & H – HC, FB)

Para “18. ….. Section 195(1)(b)(ii) of the new Code is limited in its operation only to the offences mentioned in this section if committed in regard to a document produced or given in evidence in such proceedings, while the document is in the custody of the Court. It has no application to a case in which such a document is fabricated prior to its production or given in evidence.”

 (ਅ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼

1. ਧਾਰਾ 195 ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Patel Laljibhai Somabhai vs. The State of Gujarat, 1971 Cri.L.J. 1437

Para “7. ….. It is no doubt true that quite often – if not almost invariably – the documents are forged for being used or produced in evidence in Court before the proceedings are started. But that in our opinion cannot be the controlling factor, because to adopt that construction, documents forged long before the commencement of a proceeding in which they may happen to be actually used or produced in evidence, years later by some other party would also be subject to Ss.195 and 476 Cr. P.C. This in our opinion would unreasonably restrict the right possessed by a person and recognized by S.190 Cr. P.C. without promoting the real purpose and object underlying these two sections. The Court in such a case may not be in a position to satisfactorily determine the question of expediency of making a complaint.”

2. ਧਾਰਾ 195 ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Case : Legal Remembrancer of Govt. of W.B. v/s Haridass Mundra (1976 Cri.L.J.1732)

Para “4. ….. It may also be noted that neither of the two forged bills of Indian Machine Tools Co. was produced or given in evidence in the proceeding in Matter No. 351 of 1957. Both these farmed bills formed part of the record of Richardson and Cruddas Ltd. and they were taken possession of by the Special Officer along with the other record of the Company and nobody produced them or tendered them in evidence being the Company Judge in the proceeding in Matter No. 357 of 1957. The requirement of Section 195(1)(c) that the document in question should be produced or given in evidence in the proceeding was, therefore, clearly not satisfied and on this ground also, Section 195(1)(c) was not attracted in the present case. We must, therefore, hold that the High Court was entitled to proceed with the trial of the respondent in respect of the offence under Sec. 471 without any complaint in writing from the Company Judge before whom the proceeding in Matter No. 357 of 1957 was pending.”

Case : Surjit Singh & others V/s Balbir Singh, 1996 Cri.L.J.2304 (SC – FB)

Para “12. ….. In this case since cognizance was already taken before filing of the document in the civil Court and the original has not been filed before cognizance was taken, the High Court was right in directing that the Magistrate is at liberty to proceed with the trial of the criminal case.”

(ੲ) ਦੋਸ਼ੀ

1. ਧਾਰਾ 195 ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Patel Laljibhai Somabhai vs. The State of Gujarat, 1971 Cri.L.J. 1437

Para “7. It, therefore, appears to us to be more appropriate to adopt the strict construction of confining the prohibition contained in Section 195(1)(c) only to those cases in which the offences specified therein were committed by a party to the proceeding in the character as such party.”

2. ਧਾਰਾ 195(1)(c) ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਆਦਿ।

Case (i) : Legal Remembrancer of Govt. of W.B. v/s Haridass Mundra (1976 Cri.L.J.1732)

Para “4. XX

In Patel Laljibhai Somabhai v. The State of Gujarat, (1971) Supp SCR 834 : (AIR 1971 SC 1935) …… This Court pointed out that the words of Sec. 195(1)(c) clearly meant that the offence a should be alleged to have been committed by the party to the proceeding in his character as such party, that is, after having become a party to the proceeding. Sections 195(1)(c), 476 and 476A read together indicated beyond doubt that the legislature could not have intended to extend the prohibition contained in Section 195(1)(c) to the offences mentioned therein when committed by a party to a processing prior to his becoming such party. The scope and ambit of Section 195(1)(c) was thus restricted by this Court to cases where the offence was alleged to have been committed by a party to or proceeding after he became such party and not before.”

Case (ii) : Harbans Singh & others v/s State of Punjab 1986 Cril.L.J.1834 (1)

Para “4. ….. To my mind the deletion of the words ‘by a party to any proceeding in any court’ in section 195(1)(b)(ii) of the Code has only the effect of enlarging the protection envisaged by the section to the witnesses, scribes, attestors, etc., of the document with regard to which the offence has been committed. This class of persons would now be equally within the ambit of the provision irrespective of the fact whether they are parties to the proceedings or not…”

Case (iii) : Ram Khelawan and others, v. State of U.P., 1998 Cri.L.J.2331 (Allahabad – HC, FB)

Para “16. ….. we find ourselves to be in agreement with the view taken by Hon. Judges of the Punjab and Haryana High Court in the case of Harbans Singh (AIR 1987 Punjab and Haryana (FB) (supra) and hold that the amendment or deletion of the words was to extend the scope and benefit of Section 195 (1) (b) (ii) in the new Code to witnesses also and not merely to the party to proceedings as was mentioned in the old Code.” 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ

(ੳ) ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (administration of justice) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 340 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ (stranger to the proceedings) ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : N. Natrajan v/s B.K. Subarao 2003, Cri.L.J. 820 (SC)

Para “8. ….. It is well settled that in criminal law that a complaint can be lodged by anyone who has become aware of a crime having been committed and thereby set the law into motion. In respect of offences adverted to in S. 195, Cr. P.C. there is a restriction that the same cannot be entertained unless a complaint is made by a Court because the offence is stated to have been committed in relation to the proceedings in that Court. S. 340, Cr. P.C. is invoked to get over the bar imposed under S. 195, Cr. P.C. In ordinary crimes not adverted to under S. 195, Cr. P.C., if in respect of any offence, law can be set into motion by any citizen of this country, we fail to see how any citizen of this country cannot approach even under S. 340, Cr. P.C. For that matter, the wordings of S. 340, Cr. P.C. are significant. The Court will have to act in the interest of justice on a complaint or otherwise. Assuming that the complaint may have to be made at the instance of a party having an interest in the matter, still  the Court can take action in the matter otherwise than on a complaint, that is, when it has received information as to a crime having been committed covered by the said provision…”

(ਅ) ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ (inherent power) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : K. Thankamani & etc. v/s The Inspector General of Police, 2002 Cri.L.J.1092 (Kerela – HC, DB)

Para “10. ….. In view of S. 156(3) read with S. 193 of Cr. P.C., as already held, ordinarily, only a Magistrate can order investigation and not a Court of Session. However, if the Court of Session, in preliminary enquiry, finds, prima facie, that an offence under S. 195(1)(b) is committed, it has to make a complaint in writing and send it to a Magistrate of the first class having jurisdiction. It cannot direct enquiry/investigation by Chief Judicial Magistrate or Police and in particular by a specific police officer like Inspector General of Police as done in this case. …..”