ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ/Judicial Custody

                         ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ /Judicial Custody

 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 167 (2) (a) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.)

(Indefeasible right of accused Section 167(2)(a) Cr.P.C.)

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ (ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1. ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ (Indefeasible right) ਦਾ ਅਰਥ:

ਧਾਰਾ 167(2)(a)ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

Case : Udhay Mohanlal Acharya Vs. State of Maharashtra, 2001 Cr.L.J. 1832 (SC – FB)

Para “6. There cannot be any dispute that onexpiry of the period indicated in the proviso to sub-section (2) of S. 167 of the Code of Criminal Procedure the accused has to be released on bail, if he is prepared to and does furnish the bail.”

2. ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ: 90 ਦਿਨ
2. ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ: 60 ਦਿਨ

ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
1. ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉੇਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 90 ਦਿਨ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨ ਹੈ।

2. ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

3. ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰਾਏ

ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 90 ਦਿਨ ਹੈ। 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
ਦੂਜੀ ਰਾਏ

ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ

ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ‘ਰਾਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਸ (2001 ਕਰੀਮੀਨਲ ਲਾਅ ਜਰਨਲ 294- Rajiv Chaudhary vs. State of Delhi 2001 Crl.L.J.2941 (SC)) ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

1. ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
   ਉਦਾਹਰਣ: ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376(1) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 90 ਦਿਨ ਹੈ।
2. ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨ ਹੈ।

(Observation of the Court)

Case : Rajiv Chaudhary vs. State of Delhi 2001 Crl.L.J.2941 (SC)

Para “6. ….. Hence in case, where offence is punishable with imprisonment for 10 years or more, accused could be detained up to a period of 90 days. In this context, the expression “not less than” would mean imprisonment should be 10 years or more and would cover only those offences for which punishment could be imprisonment for a clear period of 10 years or more.”

4. 60/90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

1. ਗਿਣਤੀ ‘ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ‘ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਗਿਣਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

2. ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਉਦਾਹਰਣ: ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
(i)  ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸੇਟ ਆਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, 1997(3) ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ. (ਕਰੀਮੀਨਲ) 736 (Jagdish Vs/ State of Haryana, 1997(3) RCR Crl 736: ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 04.07.1996 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 05.07.1996 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਚਲਾਨ ਮਿਤੀ 03.10.1996 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 05.07.1996 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 03.10.1996 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੁਲਾਈ  27 ਦਿਨ

ਅਗਸਤ  31 ਦਿਨ

ਸਤੰਬਰ  30 ਦਿਨ

ਅਕਤੂਬਰ  02 ਦਿਨ

___________________________
ਕੁੱਲ  90 ਦਿਨ

___________________________

(ii) ਬਿੱਲੂ aਰਫ਼ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, 1993(3) ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ. (ਕਰੀਮੀਨਲ) 762 (Billu @ Gurjit Vs. State of Haryana 1999(3) RCR Crl 762): ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 29.06.1998 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ 30.06.1998 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਚਲਾਨ 28.09.1998 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.06.1998 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ 27.09.1998 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਚਲਾਨ 91ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 30.06.1998 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 27.09.1998 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੂਨ      01 ਦਿਨ

ਜੁਲਾਈ  31 ਦਿਨ

ਅਗਸਤ  31 ਦਿਨ

ਸਤੰਬਰ  27 ਦਿਨ

___________________________
ਕੁੱਲ  90 ਦਿਨ

___________________________

5.       ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:

ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ (indefeasible right of accused) ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 60/90 ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

Case : Udhay Mohanlal Acharya Vs. State of Maharashtra, 2001 Cr.L.J. 1832

Para “8(3). On the expiry of the said period of 90 days or 60 days, as the case may be, an indefeasible right accrues in favour of the accused for being released on bail on account of default by the Investigating Agency in the completion of the investigation within the period prescribed and the accused isentitled to be released on bail, if he is prepared to and furnish the bail, as directed by the Magistrate.”

6. ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 91ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ੀ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 92ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 92ਵੇਂ ਜਾਂ 93ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੀ 91ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

1. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

Case : Udhay Mohanlal Acharya Vs. State of Maharashtra, 2001 Cr.L.J. 1832

Para “8(6) ….. on expiry of the period specified in paragraph (a) of proviso to sub-section (2) of S. 167 if the accused files an application for bail and offers also to furnish the bail, on being directed, then it has to be held that the accused has availed of his indefeasible right even though the Court has not considered the said application and has not indicated the terms and conditions of bail, and the accused has not furnished the same.”

7. ਅਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ:-     1. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
   ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

Case : Udhay Mohanlal Acharya Vs. State of Maharashtra, 2001 Cr.L.J. 1832

Para “8(5) ….. If the accused is unable to furnish bail, as directed by the Magistrate, then the conjoint reading of Explanation I and proviso to sub-section (2) of S. 167, the continued custody of the accused even beyond the specified period in paragraph (a) will not be unauthorised, and therefore, if during that period the investigation is complete and charge-sheet is filed then the so-called indefeasible right of the accused would stand extinguished.”

2. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

1. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ’ (Default period) ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Case : Sanjay Dutt Vs. State, 1995 Cr.L.J. 477 (SC – Constitutional Bench)

Para “55. (2)(b) ….. The ‘indefeasible right’ of the accused to be released on bail in accordance with Section 20(4)(bb) of the TADA Act read with Section 167(2) of the Code of Criminal Procedure in default of completion of the investigation and filing of the challan within the time allowed, as held in Hitendra Vishnu Thakur is a right which enures to, and is enforceable by the accused only from the time of default till the filing of the challan and it does not survive or remain enforceable on the challan being filed. ..”

8. ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1. ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Case : Udhay Mohanlal Acharya Vs. State of Maharashtra, 2001 Cr.L.J. 1832

Para “8(6) ….. With the aforesaid interpretation of the expression ‘availed of’ if charge-sheet is filed subsequent to the availing of the indefeasible right by the accused then that right would not stand frustrated or extinguished, necessarily therefore, if an accused entitled to be released on bail by application of the proviso to sub-section (2) of S. 167, makes the application before the Magistrate, but the Magistrate erroneously refuses the same and rejects the application and then accused moves the higher forum and while the matter remains pending before the higher forum for consideration a charge-sheet is filed, the so-called indefeasible right of the accused would not stand extinguished thereby, and on the other hand, the accused has to be released on bail.”

2. ਧਾਰਾ 167(2) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਧਾਰਾ 437(5) ਜਾਂ 439(2) ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case: Raghubir Singh and others Vs. State of Bihar 1987 Cri.L.J.157 (SC – FB)

Para “22. … An order for release on bail made under the proviso to S.167(2) is not defeated by lapse of time, the filing of the charge-sheet or by remand to custody under S.309(2). The order for release on bail may however be cancelled under S.437(5) or S.439(2).”

Case: Aslam Babu Lal Desai Vs. State of Maharashtra, 1993 SC (1) (SC – FB)

Para “14. …… Since S. 167 does not empower cancellation of the bail, the power to cancel the bail can only be traced to S. 437(5) or 439(2) of the Code. The bail can then be cancelled on considerations which are valid for cancellation of bail granted under S. 437(1) or (2) or 439(1) of the Code. The fact that the bail was earlier rejected or that it was secured by the thrust of proviso (a) to S. 167(2) of the Code then recedes in the background. Once the accused has been released on bail his liberty cannot be interfered with lightly i.e. on the ground that the prosecution has subsequently submitted a charge-sheet.”

9. ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ (At the start of indefeasible right, duty of the Court(ੳ) ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ

 

1. ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 60/90 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ।

Case : Hitendra Vishnu Thakur vs. State of Maharashtra, 1995 Cr.L.J. 517 (SC – FB)

Para “20. ….. We are not impressed with the argument of the learned counsel for the appellant that on the expiry of the period during which investigation is required to be completed under S. 20(4) TADA read with S. 167 of the Code, the Court must release the accused on bail on its own motion even without any application from an accused person, on his offering to furnish bail.”

(ਅ) ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ

2. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ।

Case : Hitendra Vishnu Thakur vs. State of Maharashtra, 1995 Cr.L.J. 517

Para “20 ….. In our opinion as an accused is required to make an application if he wishes to be released on bail on account of the ‘default’ of the investigating / prosecuting agency and once such an application is made, the Court should issue a notice to the public prosecutor, who may either show that the prosecution has obtained the order for extension for completion of investigation from the Court under Cl. (bb) or that the challan has been filed in the Designated Court before the expiry of the prescribed period or even that the prescribed period has actually not expired and, thus resist the grant of bail on the alleged ground of ‘default’. ……..Similarly, when a report is submitted by the public prosecutor to the Designated Court for grant of extension under Cl. (bb), its notice should be issued to the accused before granting such an extension so that an accused may have an opportunity to oppose the extension on all legitimate and legal grounds available to him.” 

10. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

1. ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਨੇਮੀ (Irregularity) ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨੇਮੀ ਸੋਧਣਯੋਗ (Curable) ਹੈ।

Case : Rahul Gupta v/s State of M.P., 1995 Cri.L.J.3340 (M.P. – HC)

Para “5. ….. Where the Magistrate is satisfied that physical non-production of the accused is on account of reasons beyond control of the authorities, he may expressly or impliedly waive production and if satisfied that remand needs to be extended, he may do so. On the facts of the case, learned Magistrate was satisfied about it and this does not call for interference.”

While holding that extension of remand on the reverse of the original warrant is merely an irregularity, the Hon’ble High Court observed as under:-

Para “6. ….. In these circumstances, it cannot be said that this Court has laid down a proposition of law to the effect that whenever order of extension of remand is made in the original warrant itself, the order of detention is illegal. This is not to say that the Magistrates are not to conform the requirements of law. They shall do so. We are concerned in this case with the consequences of failure to do so. It is only a curable irregularity and not an incurable illegality which renders the detention itself illegal.”