ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ /Police custody

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (Police custody)
(ਧਾਰਾ 167 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.)

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ
2. ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਲਈ
3. ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
4. ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ/ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ।

ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਮਾਂ
ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ (ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

Case : Central Bureau of Investigation, Special Investigating Cell-I, New Delhi v/s Anupam Kulkarni, 1992 Cri.L.J. 2768 (1) (First Judgment of the Supreme Court on the subject)

Para “4. ….. The Magistrate under this section can authorise the detention of the accused in such custody as he thinks fit but it should not exceed fifteen days in the whole. Therefore the custody initially should not exceed fifteen days in the whole. The custody can be police custody or judicial custody as the magistrate thinks fit. …..”

2. ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : Central Bureau of Investigation, Special Investigating Cell-I, New Delhi v/s Anupam Kulkarni, 1992 Cri.L.J. 2768 (1)

Para “7. ….. These observations make it clear that if an accused is detained in police custody the maximum period during which he can be kept in such custody is only fifteen days either pursuant to a single order or more than one when such orders are for lesser number of days but on the whole such custody cannot be beyond fifteen days and the further remand to facilitate the investigation can only be by detention of the accused in judicial custody.” 

It was further observed as under:-

Para “8. ….. Taking the plain language into consideration particularly the words “otherwise than in the custody of the police beyond the period of fifteen days” in the proviso it has to be held that the custody after the expiry of the first fifteen days can only be judicial custody during the rest of the periods of ninety days or sixty days and that police custody if found necessary can be ordered only during the first period of fifteen days. To this extent the view taken in Dharam Pal’s case is correct.”

3. ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ (ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

Case : Central Bureau of Investigation, Special Investigating Cell-I, New Delhi v/s Anupam Kulkarni, 1992 Cri.L.J. 2768 (1)

The Judicial Magistrate can order detention, in such custody as he deems fit, for the rest of the first 15 days, after deducting the period of detention ordered by the Executive Magistrate. 

The section also lays down that the Judicial Magistrate who is competent to make further orders of detention, for the purposes of computing the period of detention has to take into consideration the period of detention ordered by the Executive Magistrate. Therefore on a combined reading of Section 167(2) and (2A) it emerges that the Judicial Magistrate to whom the Executive Magistrate has forwarded the arrested accused can order detention in such custody namely police custody or judicial custody under Section 167(2) for the rest of the first fifteen days after deducting the period of detention ordered by the Executive Magistrate. The detention thereafter could only be in judicial custody.

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ (Legal complications regarding police custody)
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਰਮ ਸੰਗੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ:

(ੳ) ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 324 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਧਾਰਾ 326 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ
ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ:
(ੳ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਕਤਲ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

1. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : Central Bureau of Investigation, Special Investigating Cell-I, New Delhi v/s Anupam Kulkarni, 1992 Cri.L.J. 2768 (1)

Para “11. ….. However, we must clarify that this limitation shall not apply to a different occurrence in which complicity of the arrested accused is disclosed. That would be a different transaction and if an accused is in judicial custody in connection with one case and to enable the police to complete their investigation of the other case they can require his detention in police custody for the purpose of associating him with the investigation of the other case. In such a situation he must be formally arrested in connection with other case and then obtain the order of the magistrate for detention in police custody. ….”

3. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ
   ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੱਰਪਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਥਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਕੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   (i) ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ
   ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮੱਰਪਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ।
   ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੱਰਪਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

1. ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ (Notional) ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ।

Case : State of W.B. Vs. Dinesh Dalmia, 2007 Cri.L.J.2757 (SC)

Para “14. The admitted position is that there were two cases pending in the Calcutta Court against the accused and the accused-respondent was arrested at Delhi in CBI case and he was produced before the Additional Chief Metropolitan Magistrate Egmore, Chennai under the investigation of CBI. The accused was remanded for the investigation before the CBI after that the accused was sent for judicial custody in the CBI case. The Calcutta Court directed the production of the accused-respondent and a request was made before the Additional Chief Metropolitan Magistrate, Egmore, Chennai for the custody of the accused in the cases pending before the Calcutta. In fact the accused was detained in CBI case pending in Egmore, Chennai. The CBI sought the police remand of accused for some scientific test and the accused was sent for the test and after that the accused was sent back by the CBI to the Egmore, Court. Then an order dated 11th March, 2006 was passed for handing over of the accused to the Calcutta Police for being produced before the Magistrate on 13th March, 2006 and on 11th March, 2006 Police took physical custody of the accused under the order of the Metropolitan Magistrate, Egmore, Chennai and on the basis of the transit warrant, the accused was taken over on 11th March, 2006 and was produced before the Calcutta court on 13th March, 2006 and from there the accused was sent to the custody of the police for investigation. Therefore, in the sequence of event, physical custody of the accused was taken over for investigation by the Calcutta Police on 13.3.2006. The accused was very well aware that there were two cases registered against him in Calcutta for which he was required by the Police, so he voluntarily surrendered before the Magistrate on 27th February, 2006 when he was already in custody in relation to the CBI case. Therefore, this voluntary surrender cannot be conceived to be detention under a case registered at Calcutta i.e.476/2002. Though knowing well that a requisition was sent by the Metropolitan Magistrate, Calcutta but in fact the physical custody of the accused was given by the Calcutta Police for investigation by the order of the Metropolitan Magistrate on 13th March, 2006. Therefore, so called notional surrender of the accused in the case No. 476/02 of Calcutta cannot be deemed to be a custody of the police for investigation for a case registered against the accused at Calcutta….”
(ii) ਰਾਹੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਟਰaਨਸਟਿ ਪeਰਿਦ) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

1. ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਹਦਾਰੀ  (Transit period) ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।

Case : State of W.B. Vs. Dinesh Dalmia, 2007 Cri.L.J.2757

Para “14 …… In fact the accused continued to be under the judicial custody in relation to the CBI case. It may be relevant to mention here that the CBI again took the accused in custody for scientific test and he was surrendered back on 10th of March, 2006 and on 11th March, the Calcutta police was given a custody of the accused by the Egmore Court, Chennai to be produced before the Magistrate in Calcutta on 13th March, 2006 and he was produced before the Calcutta Court on 13th March, 2006 and the Court directed the custody of the accused to the police on 13th March, 2006 for investigation in the criminal case registered against him in Calcutta. Therefore, the police custody will be treated from 13th March, 2006 and not from 27th February, 2006. In this background, the view taken by the learned single Judge that since he voluntarily surrendered on 27th February, 2006, therefore, he shall be deemed to be under the police custody w.e.f. 27th February, 2006 is far from correct and 90 days shall be counted from that date only i.e. 13.3.2006.”
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
(i) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਕੁੱਲ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੁਦਚਿaਿਲ ਚੁਸਟੋਦੇ) ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੁਦਚਿaਿਲ ਚੁਸਟੋਦੇ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ (ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

1. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Case : Central Bureau of Investigation, Special Investigating Cell-I, New Delhi v/s Anupam Kulkarni, 1992 Cri.L.J. 2768 (1)

Para “9. ….. In Chaganti Satyanarayana’s case, (AIR 1986 SC 2130), it was held that . ‘It, therefore, stands to reason that the total period of 90 days or 60 days can begin to run from the date of order of remand’. Therefore the first period of detention should be computed from the date of order of remand. ……”

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਂਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Case : Central Bureau of Investigation, Special Investigating Cell-I, New Delhi v/s Anupam Kulkarni, 1992 Cri.L.J. 2768 (1)

Para “9. …… Since the Executive Magistrate is empowered to order detention only for seven days in such custody ‘as he thinks fit’, he should therefore either release the accused or transmit him to the nearest Judicial Magistrate together with the entries in the diary before the expiry of seven days.”

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ (ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ) ਸੰਭਵ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)

1. ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Case : Central Bureau of Investigation, Special Investigating Cell-I, New Delhi v/s Anupam Kulkarni, 1992 Cri.L.J. 2768 (1)

Para “6. ….. A perusal of the later part of the judgment in Dharam Pal’s case would show that the Division Bench referred to these observations in support of the view that the nature of the custody can be altered from judicial custody to police custody or vice-versa during the first period of fifteen days mentioned in S. 167(2) of the Code, but however firmly concluded that after fifteen days the accused could only be in judicial custody or any other custody as ordered by the magistrate but not in police custody.”