ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ/Regular Bail-1

ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ

(Regular Bail- Sections 437 & 439 Cr.P.C.)

ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ

(ੳ) ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ੲ) ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

      ਕਾਬਲ–ਏ–ਜ਼ਮਾਨਤ (ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ) ਜ਼ੁਰਮ (Bailable offences): ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ) ਵਿਚ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁੰਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ (ਧਾਰਾ 325) ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੰ:5 ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail)

ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦਾ ਅਰਥ (meaning of regular bail): ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Case : Natturasu and others v/s The State, 1998 Cr.L.J.1762 (MP – HC)

“24.  In other words, ‘bail’ connotes the process of procuring the release of an accused charged with certain offence by ensuring his future attendance in the Court for trial and compelling him to remain within the jurisdiction of the Court.                                                        

Section 441 which falls under this Chapter says that the bail bond executed by the accused shall bind the person released on bail to appear before the Court to answer the charge. Thus, meaning of Bail or Anticipatory bail is the release of accused from custody to ensure his presence in the trial.”

ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (Procedure of bail in non-bailable offences):

ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਉਕਤ ਪੈਰਾ ਨੰ:1 ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ’ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਜੇ ਕੇਵਲ ‘ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ‘ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੳ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ: (Section 437 of Cr.P.C.)

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ: (Section 439 of Cr.P.C.) ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।

ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (Number of bail applications):

1. ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ (fact situation) ਵਿੱਚ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ’ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ (substantial change) ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।

Case (i) : State of Maharashtra vs. Capt. Buddhikota Subarao, 1989 Cr.L.J. 2317(1) (SC)

Para “7. Could this be done in the reference of new facts and changed circumstances ? What is important to realise is that in Criminal Application No. 375 of 1989, the respondent had made an identical request as is obvious from one of the prayers (extracted earlier) made therein. Once that application was rejected there was no question of granting a similar prayer. That is virtually overruling the earlier decision without there being a change in the fact-situation. And, when we speak of change, we mean a substantial one which has a direct impact on the earlier decision and not merely cosmetic changes which are of little or no consequence.”

Case (ii) : State of M.P. vs. Kazad 2001 Cr.L.J. 4240 (SC)

Para “8. It is true that successive bail applications are permissible under the changed circumstances. But without the change in the circumstances the second application would be deemed to be seeking review of the earlier judgement which is not permissible under criminal law as has been held by this court in Hari Singh Mann Vs. Harbhajan Singh Bajwa, (2001) 1 SCC 169 and various other judgements.”

ਪਾਰਟ ਬੀ 

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹਦਾਇਤਾਂ (Principles which the Court is to follow while deciding the matter of regular bail)

1. ਦੋਸ਼ੀ, ਮੁਦਈ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ/ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case : Umesh @ Ummi vs. State of U.P., 2005 Cr.L.J.3043 (Allahabad – HC)

Para “2. “The bail application has to be decided on the evidence collected by the Investigating officer and other norms laid down by the superior court from time to time. This procedure no where provides that at the time of hearing of the bail, the accused or complainant or witnesses may appear and make any submission before the court and such submission may be given weight for disposal of the bail.”

2. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Case (i) : Ramesh Vs. State of Haryana, 1997 (2) RCR (Crl) 337, 1997 Cr.L.J.2848 (P & H – HC)

Para “8. Law of bail should balance between two conflicting demands. Shielding the society from mis-adventures of accused and presumption of innocence of accused till he is found guilty.”

Case (ii) : Shahzad Hasan Khan vs. Ishtiaq Hasan Khan 1987 Cri.L.J. 1872 (SC)

Para “6. Liberty is to be secured through process of law which is administered keeping in mind the interest of the accused, the near and dear of the victim who lost his life and who feel helpless and believe that there is no justice in the world as also the collective interest of the community so that parties do not lose faith in the institution and indulge in private retribution”. 

3. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਣਪ (judicious manner) ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Case : Shahzad Hasan Khan vs. Ishtiaq Hasan Khan 1987 Cri.L.J. 1872

Para “19. The law in regard to grant or refusal of bail is very well settled. The court granting bail should exercise its discretion in a judicious manner and not as a matter of course. Though at the stage of granting bail a detailed examination of evidence and elaborate documentation of the merit of the case need not be undertaken, there is a need to indicate in such orders reasons for prima facie concluding why bail was being granted, particularly where the accused is charged of having committed a serious offence. Any order devoid of such reasons would suffer from non-application of mind”.

It was further observed:-

Para “29.The jurisdiction to grant bail must be exercised on the basis of well settled principles having regard to the circumstances of each case.”

4. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ/ਕਿਸਮ (nature of offence) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Case : Ram Gobind Upadhayay Vs. Sudarshan Singh 2002 Cr.L.J.1849(1), AIR 2002 SC 1475 (SC)

Para “3. ….. The nature of the offence is one of the consideration for the grant of bail – more heinous is a crime, the grater is the chance of rejection of the bail , though, however, depend on the factual matrix of the matter.”

5. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ੳ) ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

ਅ) ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ,

ੲ) ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ

ਸ) ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ,

ਹ) ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ,

ਕ) ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ,

ਖ) ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ

ਗ) ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ

Case : State through CBI Vs.Amar Muni Tripathi, 2005 Cr.L.J.4149 the following eight considerations.

“(i) whether there is any prima facie or reasonable ground to believe that the accused had committed the offence(ii),nature and gravity of the charge, (iii) severity of the punishment in the event of conviction, (iv) danger of accused absconding or fleeing if released on bail, (v)character, behaviour, means, position and standing of the accused, (vi) likelihood of the offence being repeated,(vii) reasonable apprehension of the witnesses being tampered with ; and (viii) danger of, course of justice being thwarted by grant of bail.”

6. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ’ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Case : Ram Gobind Upadhayay Vs. Sudarshan Singh 2002 Cr.L.J.1849, AIR 2002 SC 1475

Para “4. ….. (c) While it is not accepted to have the entire evidence establishing the guilt of the accused beyond reasonable doubt but there ought always to be a prima-facie satisfaction of the Court in support of the charge.”

7. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Case : State through CBI Vs.Amar Muni Tripathi, 2005 Cr.L.J.4149 (SC)

Para “19. ….. if the accused is of such character that his mere presence at large should intimidate the witnesses or if there is material to show that he will use his liberty to subvert justice or temper with the evidence, then bail will be refused”.

8. ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Chuni Lal and others vs. State of H.P., 1996 Cr.L.J.3864 (H.P. – HC)

Para “12. ….. Therefore, there is every likelihood that the two petitioners, if released on bail are likely to tamper with the evidence by exercising their powers and influence being the police officials. This may not result into a fair trial. The bail application of the two petitioners, as such, is liable to be rejected on this short ground alone.”

9. ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : State of UP Vs. Atique Ahmed, 2002 Cr.L.J.3238 (SC)

“….. If a case for release of the applicant on bail is not otherwise made out, he cannot be released on bail for a limited period, only for keeping watch over his future conduct and activities during the period. …..”

10. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਦਾਲਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲ (extra judicial confession) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case (i): State through CBI Vs. Amarmani Tripathi, 2005 Cr.L.J.4149

Para “22. ….. The contentions of Respondents that the confessional statement of Rohit Chaturvedi is inadmissible in evidence and that should be excluded from consideration, for purpose of bail is untenable… This Court had negatived a somewhat similar contention, in Kalyan Chandra Sarkar…”

Case (ii) : Habib Khan Usman Khan Pathan Vs. State of Gujrat, 2004 Cr.L.J. NOC 217 (Gujrat-HC)

“Bail application by Petitioner- statement of main accused obtained by Investigation Agency- may not be admissible in evidence but at the time of considering bail application, it is really a relevant evidence to prove prima-facie the involvement of petitioner. The Hon’ble High Court can go into that statement of facts and decide bail application relying upon such statement”.

ਪਾਰਟ ਸੀ

 ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਅਧਾਰ ( General grounds for grant of regular bail):

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ‘ਬੇਲ ਨਾਟ ਜੇਲ੍ਹ’ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ੳ) ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ: ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹਨ।

(ਅ) ਹੋਰ ਅਧਾਰ: ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ (ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ), ਬਿਮਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ਹਨ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤ

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੁਤਬਾ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਫੈਸਲੇ – ਪਾਰਟ 1

(ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ)

(Pro victim important judgments)

1. ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Case (i) : Ram Gobind Upadhayay vs. Sudarshan Singh 2002 Cr.L.J.1849, AIR 2002 SC 1475

“…. While placement of the accused in the society, though may be considered but that by itself cannot be a guiding factor in the matter of grant of bail and the same should and ought always be coupled with other circumstances warranting the grant of bail. …”

Case (ii) : State of Maharashtra Vs. Anand Chintaman Dighe, 1990 Cr.L.J. 788, 1990 AIR (SC) 625

Para “9. ….. The Court below misdirected itself in refusing to look into such statements and concluding that it is a case for granting bail taking into account only the position held by the respondent in the party. The court clearly erred in disposing of the application for bail.”

2. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

Case : Kumari Suman Pandey vs. State of UP, 2007 Cr.L.J. 1789 (SC)

Para “13. ….. High Court instead has unnecessarily emphasized on the number of adjournments which, as noted above, has no relevance. The order of bail passed by the High Court is not sustainable and is accordingly set aside.”

3. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

Case (i) : Ram Govind Upadhyay Vs. Sudarshan Singh and others, 2002 Crl.L.J.1849 (1)

Para “9. The consideration of the period of one year spent in jail cannot in our view be a relevant consideration in the matter of grant of bail more so by reason of the fact that the offence charged is that of murder under Section 302, IPC having the punishment of death or life imprisonment – it is a heinous crime against the society and as such the Court ought to be rather circumspect and cautious in its approach in a matter which stands out to be a social crime of very serious nature.”

Case (ii) : State of U.P. through CBI Vs.Amarmani Tripathi, 2005 Cr.L.J.4149 (SC)

Para “19. ….. In such cases, in our opinion, the mere fact that the accused has undergone certain period of incarceration (in Amarmani’s case the period was 7 months) by itself would not entitle the accused to being enlarged on bail. ….. “

Case (iii) : Danpat Singh Vs. State of Rajasthan, 1998 Cr.L.J.619 (Rajsthan – HC)

Para “4. I … I am of the view that merely because the trial is likely to take time due to number of witnesses is not a ground to enlarge the accused on bail particularly in the case of offences of serious nature or there is no fault on the part of the prosecution. …”

4. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

Case : Ramesh Vs. State of Haryana, 1997 (2) RCR (Crl) 337, 1997 Cr.L.J.2848 (P & H – HC)

Para “8. ….. The fact that the accused are young boys is no ground for granting them bail. By granting them bail in an offence which is serious this Court is rather of the opinion that it would shake the people’s confidence in Courts.”

5. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

Case : Smt.Lahari Devi Vs.State of Rajasthan, 1996 Cr.L.J. 1400 (Rajsthan – HC)

Para “4. ….. I am of the view that though the petitioner is an aged lady of 75 and that she may not be keeping good health but she is not entitled for bail on that ground in such cases.”

6. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

Case : Ram Parkash Pandey Vs. State of U.P. 2001 Cr,L.J.4247, 2001 AIR SC 3592 (SC)

Para 11.” ….. The alleged ailment of the 2nd respondent is also not such as required releasing him on bail. The 2nd respondent can always apply to the jail authorities to see that he gets the required medical treatment.”

7. ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Case : Om Parkash Dwivedi vs. State, 1996 Cr.L.J.603 (Allahabad – HC)

Para “15. The learned counsel for the applicant lastly contended that the applicant is a person who sometime gets disbalanced and it may have been for this reason that he may have attacked the presiding Officer. This fact is denied in the counter affidavit filed on behalf of the State Government. This is also a matter which cannot be decided at this stage and will have to be looked into by the court at the appropriate stage.”

 ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਫੈਸਲੇ – ਪਾਰਟ 2

(ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ)

(Pro victim important judgments)

1. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Om Parkash Dwivedi vs. State, 1996 Cr.L.J.603

Para “11. As indicated above, in the present case the applicant was apprehended at the spot at the time of the commission of the crime and handed over to the police. Even a lay man would understand the reason of his detention in these circumstances. …”

 

2. ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Satyabir vs. State of UP, 1998 Cr.L.J. 124  (Allahabad – HC)

Para “20. In the view I have taken, the argument that once the prayer of the accused for putting him to identification by the witnesses, who claim to be knowing the accused from before, is opposed by the prosecution and is not accepted, the accused becomes entitled to be released on bail irrespective of other facts of the case, must fail.”

 

3. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case : Murli Churasia vs. state of UP, 1995 Cr.L.J. 2782 (Allahabad – HC)

Para “17. I may also record observations about the so called contradictions mentioned in the F.I.R. in the matter of statement under S. 161, Cr. P.C. They are still to be explained by the witness as and when they give evidence in the witness box and apart from that the main idea of these statements is to appraise the accused of the evidence as it is likely to come before him during trial. They are themselves not to be appreciated and to do it at the stage of bail, that is much before the witness has entered the witness box, will be against all principles of criminal trial.”

4. ਬਰਾਬਰਤਾ (parity): ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Case (i) : Chander @ Chandra vs. State of UP, 1998 Cr.L.J. 2374 (Allahabad HC–DB)

Para “18. ….. The applicant claims bail on the ground of parity with the order dated 21-8-96 which Shanker co-accused was granted bail by S. N. Tewari, J. in a Second bail application. The first bail application of Shanker was rejected by V. N. Mehrotra, J. on 19-12-94. He filed a second bail application on 26-2-96 and subsequently a supplementary affidavit was filed which was sworn on 4-7-96. In this supplementary affidavit copies of affidavits filed by Daya Shanker (father of the deceased and the complainant) and Vijay (brother of the deceased) filed by them before third Addl. Sessions Judge, Meerut were annexed. In these affidavits it is stated that they had not seen Shanker assaulting the deceased and his name had been wrongly mentioned in the F.I.R. on account of inadvertence. It is further stated in the affidavits that the applicant-Chander and seven other persons who had been named were the real assailants and they had assaulted the deceased. If the father and the brother of the deceased give an affidavit that a particular accused was not present, it is certainly an important point and a Court may grant bail to him on that ground. The order dated 21-8-96 does not give any reasons but it does appear that Shanker was granted bail taking into consideration the affidavits filed by the father and the brother of the deceased who had clearly exonerated him. From the record, it appears to be the only new ground which had come into existence after the rejection of the first bail application. If the applicant-Chander is granted bail only on the ground of parity with Shanker-accused, it will be clearly illegal as the factors which are likely to have weighed with the Court while granting bail to Shanker are not present in his case. On the contrary, both the father and the brother of the deceased have made the applicant as a real accused in the affidavits filed by them. It is, therefore, clear that failure of justice may be occasioned if bail is granted to an accused on the basis of parity with another co-accused whose bail order does not contain any reason.”

Case (ii) : Smt.Lahari Devi Vs.State of Rajasthan, 1996 Cr.L.J. 682

Para “8. ….. Without offering any more comment I say that the petitioner is not entitled for bail, though, coaccused, who is her son and husband of deceased Narayani, has been granted bail by this Court in second bail application on same sets of evidence on record.”