ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ /Sanction for prosecution

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ (Sanction for prosecution)

(Section 197 Cr.PC.)

ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।

ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ

1. ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖਾਉਤੀ ਜ਼ੁਰਮ (act complained of) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Case : P.K. Pradhan Vs. the State of Sikkim, 2001 Cri.L.J. 3505(1) (SC – FB)

Para “5. …. There must be a reasonable connection between the act and the official duty. It does not matter even if the act exceeds what is strictly necessary for the discharge of the duty, as this question will arise only at a later stage when the trial proceeds on the merits. What a Court has to find out is whether the act and the official duty are so inter-related that one can postulate reasonably that it was done by the accused in the performance of official duty, though, possibly in excess of the needs and requirements of situation.”

ਉਦਾਹਰਣਾਂ

(ੳ)     ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : Shambhoo Nath Misra vs. State of U.P. 1997 Cri.L.J. 2491 (SC)

Para “5. ….. It is not the official duty of the public servant to fabricate the false record and misappropriate the public funds etc. in furtherance of or in the discharge of his official duties. The official capacity only enables him to fabricate the record or misappropriate the public fund etc. It does not mean that it is integrally connected or inseparably interlinked with the crime committed in the course of same transaction, as was believed by the learned Judge.”

(ਅ)     ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

Case : ASI Hardev Singh vs. State of Punjab 1995 Cri.L.J. 2964 (P & H – HC)

Para “12. Examining the facts of the present case on the touch-stone of the aforesaid, it is felt that act of firing at Sat Paul injured was not as per the allegations made remotely connected with his official duty, which does not fall within the scope and range of his official duty that the petitioner would fire at the third person.”

(ੲ)     ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਮਾਨਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

Case : Ritesh Kumar Bahri Vs. Inspector Balkishan, 1999 Cri.L.J. 207 (Delhi – HC)

Para “8. ….. I am of the opinion that for the alleged offence committed under S. 409 of the IPC, no protection, can be claimed by the first respondent under S. 197(2) of the Code of Criminal Procedure as the act of criminal misappropriation is not connected with the discharge of official duties. …”

(ਸ)     ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ ੩੪੧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੁਰਮ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

Case : Ritesh Kumar Bahri vs. Inspector Balkrishan 1999 Cri.L.J. 207

Para “10. ….. An act done in excess of the authority of a public servant or a police officer is not taken out of the purview of the said section. Therefore, alleged offence under S. 341 has been committed by the first respondent in the course of his service and the discharge of his duties. This being so, sub-clause (2) of S. 197 would be attracted.”

 ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ

ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case : Ritesh Kumar Bahri vs. Inspector Balkrishan 1999 Cri.L.J. 207

Para “13. On the touch stone of the judgment of the Supreme Court in the case of Durgacharan Naik v. State of Orissa (supra) it is manifest that the whole of the proceedings are not vitiated for lack of prior sanction for prosecuting the first respondent under S. 341, IPC. Only that part of the proceedings which relate to the offence under S. 341, IPC are illegal. Therefore, the cognizance taken by the learned Metropolitan Magistrate needs to be confined only to the offence under S. 409, IPC.”

 ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੜਾਅ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Case (i) : P.K. Pradhan Vs. the State of Sikkim 2001 Cri.L.J. 3505(1) (SC – FB)

Para “15. ….. In order to come to the conclusion whether claim of the accused, that the act that he did was in course of the performance of his duty was reasonable one and neither pretended nor fanciful, can be examined during the course of trial by giving opportunity to the defence to establish it. In such an eventuality, the question of sanction should be left open to be decided in the main Judgment which may be delivered upon conclusion of the trial.”

Case (ii) : Raj Kishore Roy Vs. Kamleshwar Pandey 2002 Cri.L.J.3780 (SC)

Para “11. ….. The question whether the 1st Respondent acted in the course of performance of duties and/or whether the defence is pretended or fanciful can only be examined during the course of trial. In our view, in this case the question of sanction should be left open to be decided in the main judgment which may be delivered upon conclusion of trial.”

 ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

(ੳ) ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ (parallel) ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

Case : Jagjit Singh vs. the State of Punjab 1996 Cri.L.J. 2962 (P & H – HC)

Para “8. The competent authority is required to consider the challan papers, apply his mind to the facts of the case and on being satisfied that sanction should be given, he should accord his sanction. It was not for respondent No. 3/competent authority /Director, Personnel, to judge the truth of the allegations made against Sunder Lal by calling for the record/report of his department in connection with the said matter. He had no jurisdiction to hold a parallel investigation into the allegations made against Sunder Lal.”

 (ਅ) ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

(i)      ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Case : Indu Bhushan Chatterjee v/s State of W.B. 1958 Cri.L.J. 279 (SC – FB)

Para “9. Mr. Bokil said, and we see no reason to distrust his statement, that before he accorded his sanction he went through all these papers and after being satisfied that sanction should be given he accorded his sanction. It is true that he did not call for any record in connection with the matter from his office nor did he call for the connected claim cases or find out as to how they stood. It was not for Mr. Bokil to judge the truth of the allegations made against the appellant, by calling for the records of the connected claim cases or other records in connection with the matter from his office. The papers which were placed before him apparently gave him the necessary material upon which he decided that it was necessary in the ends of justice to accord his sanction.”

(ii)     ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Case : State of Maharashtra vs. Ishwar Piraji Kalpatri 1996 Cri.L.J, 1127(1) (SC)

Para “11. We do not find any warrant, in law, which requires a statement being made, while according sanction, that the officer signing the order had personally scrutinized the file and had arrived at the required satisfaction.……..”.

(iii)    ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਾਇਤ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : Indu Bhushan Chatterjee v/s State of W.B. 1958 Cri.L.J. 279 (SC – FB)

Para “9. It seems to us that Mr. Bokil’s statement does not prove that he merely put his signature on a ready-made sanction presented by the police. It is true that he did not himself dictate or draft the sanction, but Mr. Bokil has stated in the clearest terms, in his examination-in-chief, that before he accorded sanction he went through all the relevant papers. There is no reason to distrust this statement of Mr. Bokil, nor has the High Court, while granting the certificate of fitness, done so. He was an officer of high rank in the Railway and must have been fully aware that the responsibility of according the sanction against an official of the Railway subordinate to him lay upon him. It is inconceivable that an officer of the rank of Mr. Bokil would blindly sign a ready-made sanction prepared by the police.”

 ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case (i) : Superintendent of Police (CBI) Vs. Deepak Chodhary, 1996 Cri.L.J. 405(1) (SC)

Para “5. ….. Prima facie, the authority is required to reach the satisfaction that the relevant facts would constitute the offence and then either grant or refuse to grant sanction. The grant of sanction, therefore, being administrative act the need to provide an opportunity of hearing the accused before according sanction does not arise.”

Case (ii) : State of Maharashtra Vs. Ishwar Piraji Kalpatri 1996 Cri.L.J. 1127(1) (SC)

Para “17. ….. The question of giving opportunity to the public servant at that stage as was contended for the respondents does not arise. Proper application of mind to the existence of prima facie evidence of the commission of the offence is only a precondition to grant or refuse to grant sanction.”

 ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ

(ੳ) ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case : M.Veeraiah Chodhary vs. the State of A.P. 2003 C ri.L.J. 1896 (AP – HC)

Para “22. Once the cognizance of an offence is taken by the concerned Criminal Court, it is in its exclusive province, whether or not to proceed with the same, in accordance with the procedure under Cr.P.C. and the other relevant statutes. Therefore, the impugned order, withdrawing the permission accorded by the State Government, was without jurisdiction.”

(ਅ)     ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ (quash) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮੁਕਤ (discharge).

Case : Superintendent of Police (CBI) Vs. Deepak Chodhary, 1996 Cri.L.J.405 (1) (SC)

Para “6. ….. The second ground of departmental exoneration by the disciplinary authority is also not relevant. What is necessary and material is whether the facts collected during investigation would constitute the offence for which the sanction has been sought for.”