ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ (Legal complications regarding police custody)
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਰਮ ਸੰਗੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ:
(ੳ) ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 324 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਧਾਰਾ 326 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ
ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ:
(ੳ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਕਤਲ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)
- ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Case : Central Bureau of Investigation, Special Investigating Cell-I, New Delhi v/s Anupam Kulkarni, 1992 Cri.L.J. 2768 (1)
Para “11. ….. However, we must clarify that this limitation shall not apply to a different occurrence in which complicity of the arrested accused is disclosed. That would be a different transaction and if an accused is in judicial custody in connection with one case and to enable the police to complete their investigation of the other case they can require his detention in police custody for the purpose of associating him with the investigation of the other case. In such a situation he must be formally arrested in connection with other case and then obtain the order of the magistrate for detention in police custody. ….”
3. ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੱਰਪਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਥਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਕੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(i) ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮੱਰਪਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੱਰਪਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ।
ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ (Important case law on this matter)
- ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ (Notional) ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ।
Case : State of W.B. Vs. Dinesh Dalmia, 2007 Cri.L.J.2757 (SC)
Para “14. The admitted position is that there were two cases pending in the Calcutta Court against the accused and the accused-respondent was arrested at Delhi in CBI case and he was produced before the Additional Chief Metropolitan Magistrate Egmore, Chennai under the investigation of CBI. The accused was remanded for the investigation before the CBI after that the accused was sent for judicial custody in the CBI case. The Calcutta Court directed the production of the accused-respondent and a request was made before the Additional Chief Metropolitan Magistrate, Egmore, Chennai for the custody of the accused in the cases pending before the Calcutta. In fact the accused was detained in CBI case pending in Egmore, Chennai. The CBI sought the police remand of accused for some scientific test and the accused was sent for the test and after that the accused was sent back by the CBI to the Egmore, Court. Then an order dated 11th March, 2006 was passed for handing over of the accused to the Calcutta Police for being produced before the Magistrate on 13th March, 2006 and on 11th March, 2006 Police took physical custody of the accused under the order of the Metropolitan Magistrate, Egmore, Chennai and on the basis of the transit warrant, the accused was taken over on 11th March, 2006 and was produced before the Calcutta court on 13th March, 2006 and from there the accused was sent to the custody of the police for investigation. Therefore, in the sequence of event, physical custody of the accused was taken over for investigation by the Calcutta Police on 13.3.2006. The accused was very well aware that there were two cases registered against him in Calcutta for which he was required by the Police, so he voluntarily surrendered before the Magistrate on 27th February, 2006 when he was already in custody in relation to the CBI case. Therefore, this voluntary surrender cannot be conceived to be detention under a case registered at Calcutta i.e.476/2002. Though knowing well that a requisition was sent by the Metropolitan Magistrate, Calcutta but in fact the physical custody of the accused was given by the Calcutta Police for investigation by the order of the Metropolitan Magistrate on 13th March, 2006. Therefore, so called notional surrender of the accused in the case No. 476/02 of Calcutta cannot be deemed to be a custody of the police for investigation for a case registered against the accused at Calcutta….”
More Stories
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ / ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. /FIR
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ/ Statement of witnesses
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ/Anticipatory bail