ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail)-2

ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ

(Regular Bail- Sections 437 & 439 Cr.P.C.)

 ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ

(ੳ) ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ੲ) ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

      ਕਾਬਲ–ਏ–ਜ਼ਮਾਨਤ (ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ) ਜ਼ੁਰਮ (Bailable offences): ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ) ਵਿਚ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁੰਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ (ਧਾਰਾ 325) ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੰ:5 ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail)

  ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦਾ ਅਰਥ (meaning of regular bail): ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Case : Natturasu and others v/s The State, 1998 Cr.L.J.1762 (MP – HC)

“24.  In other words, ‘bail’ connotes the process of procuring the release of an accused charged with certain offence by ensuring his future attendance in the Court for trial and compelling him to remain within the jurisdiction of the Court.

xxxxxxxx                                                            

Section 441 which falls under this Chapter says that the bail bond executed by the accused shall bind the person released on bail to appear before the Court to answer the charge. Thus, meaning of Bail or Anticipatory bail is the release of accused from custody to ensure his presence in the trial.”

ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (Procedure of bail in non-bailable offences):

ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਉਕਤ ਪੈਰਾ ਨੰ:1 ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ’ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਜੇ ਕੇਵਲ ‘ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ‘ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 (ੳ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ: (Section 437 of Cr.P.C.)

              ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ: (Section 439 of Cr.P.C.) ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।

ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (Number of bail applications):

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ (fact situation) ਵਿੱਚ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ’ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ (substantial change) ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।

Case (i) : State of Maharashtra vs. Capt. Buddhikota Subarao, 1989 Cr.L.J. 2317(1) (SC)

Para “7. Could this be done in the reference of new facts and changed circumstances ? What is important to realise is that in Criminal Application No. 375 of 1989, the respondent had made an identical request as is obvious from one of the prayers (extracted earlier) made therein. Once that application was rejected there was no question of granting a similar prayer. That is virtually overruling the earlier decision without there being a change in the fact-situation. And, when we speak of change, we mean a substantial one which has a direct impact on the earlier decision and not merely cosmetic changes which are of little or no consequence.”

Case (ii) : State of M.P. vs. Kazad 2001 Cr.L.J. 4240 (SC)

Para “8. It is true that successive bail applications are permissible under the changed circumstances. But without the change in the circumstances the second application would be deemed to be seeking review of the earlier judgement which is not permissible under criminal law as has been held by this court in Hari Singh Mann Vs. Harbhajan Singh Bajwa, (2001) 1 SCC 169 and various other judgements.”