ਹੋਰ-ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਤਫਤੀਸ਼ /Further and re-investigation

ਹੋਰ-ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਤਫਤੀਸ਼ (Further and re-investigation)
(Sections 169, 173(8) Cr.P.C.)

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼’।

1. ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ: ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Case : K. Chandrasekhar v/s State of Kerala, 1998 Cri.L.J.2897 (SC)

Para “25. The dictionary meaning of ‘further’ (when used as an adjective) is ‘additional’, more supplemental. ‘Further’ investigation therefore is the continuation of the earlier investigation and not a fresh investigation or reinvestigation to be started ab initio wiping out the earlier investigation altogether. In drawing this conclusion we have also drawn inspiration from the fact that sub-section (8) clearly envisages that on completion of further investigation the investigating agency has to forward to the Magistrate a ‘further’ report or reports – and not fresh report or reports – regarding the ‘further’ evidence obtained during such investigation.”

2. ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ: ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ‘ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ:

1. ਦੋਹਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫ਼ਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਦੋਹਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
   ‘ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ

1. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ (Cognizance) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Ram Lal Narang v/s State (Delhi Administration) 1979 Cri.L.J.1346 (1) (SC)

Para “22. ….. Practice, convenience and preponderance of authority, permitted repeated investigations on discovery of fresh facts. In our view, notwithstanding that a Magistrate had taken cognizance of the offence upon a police report submitted under Section 173 of the 1898 Code, the right of the police to further investigate was not exhausted and the police could exercise such right as often as necessary when fresh information came to light.”

2. ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : Hemant Dhasmana v/s Central Bureau of Investigation, 2001 Cri.L.J. 4190 (SC)

Para “20. When the Special Judge has opted to order for a further investigation the High Court should have stated to the CBI to comply with that direction.”

3. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਦਮਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ (Untraced report) ਦੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : J.Alexander, IAS, Major v/s State of Karnataka, 1996 Cri.L.J.592 (Karnataka–HC, DB)

Para “16. ….. The order made by the Magistrate though judicial, is only of tentative character because even if there be adjudication of the matter, the order made by the Magistrate accepting a ‘B’ report could not become final because if certain events or circumstances take place such as a complaint being filed under Section 200 and cognizance taken, further investigation can be directed, at any rate. ….”

ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

1. ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।

Case : Ram Lal Narang v/s State (Delhi Administration) 1979 Cri.L.J.1346 (1)

Para “21. ….. We think that in the interests of the independence of the magistracy and the judiciary, in the interests of the purity of the administration of criminal justice and in the interests of the comity of the various agencies and institutions entrusted with different stages of such administration, it would ordinarily be desirable that the police should inform the Court and seek formal permission to make further investigation when fresh facts come to light.”

1. ਜੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਤਤੀਮਾ ਚਲਾਨ (Supplementary charge sheet) ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

Case : Ghanshyam Jena v/s State of Orissa, 2003 Cri.L.J. 4794 (Orrissa – HC)

Para “5. ….. This Court in Gobardhan Das v. State of Orissa (2000) 89 Cut LT 509 : (2000 Cri LJ 1641), on consideration of the relevant provision of law and different decisions in the appeal, has taken the view that the cognizance on the basis of the report under Section 173(8), Cr. P.C. without prior permission is neither vitiated nor cognizance taken thereof becomes illegal, but however, it is always desirable that prior permission of the Magistrate is taken before a case is re-opened or re-investigation is taken up. In case of Rajesh alias Chintamani Das v. State of Orissa (2002) 22 OCR 38, similar view has been expressed. The contention, therefore, that without prior permission obtained by the prosecution, no cognizance could be taken on the basis of the supplementary charge-sheet, has to be rejected.”

 ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ

(ੳ) ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

1. ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Case : J. Alexander, I.A.S., Major v/s State of Karnataka, 1996 Cri.L.J.592

Para “16 ….. Therefore, at the stage when the police want to investigate the matter further in terms of Section 173(8) of the Code, without reference to the Court, question of issue of notice to the petitioner would not arise. Thus if merely an intimation is made to the Court and further investigation is done, how notice and hearing in the matter is required baffles us.”

 (ਅ) ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

1. ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case :  ‘Bombay Bomb Blast case’ i.e. State through CBI v/s Dawood Ibrahim Kaskar & others 1997, Cri.L.J. 2989 (SC – FB)

Para “10. …. Since, however, even after cognizance is taken of an offence the police has a power to investigate into it further, which can be exercised only in accordance with Chapter XII, we see no reason whatsoever why the provisions of Section 167 thereof would not apply to a person who comes to be later arrested by the police in course of such investigation.”

2. ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Case : ‘Bombay Bomb Blast case’ i.e. State through CBI v/s Dawood Ibrahim Kaskar & others 1997, Cri.L.J. 2989

That necessarily means that in respect of the latter the Court which had taken cognizance of the offence may exercise its power to detain him in police custody, subject to the fulfilment of the requirements and the limitation of Section 167.

(ੲ) ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼

ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

Case : JC Chitharanjan Reddy v/s State of A.P., 2005 Cri.L.J.2484 (A.P. – HC)

Para “6. ….. The accused cannot claim further investigation, as a matter of right, except that Investigating Officer or in charge of police station can undertake further investigation even after charge-sheet is filed and if there is some omission, further investigation, if called for is not precluded and Investigating Officer can inform the Court about the further investigation and can produce additional information gathered prior and subsequent to the investigation as contemplated under Section 173(8), Cr.P.C. ……….”

ਮੁੜ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

 ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁੜ ਤਫਤੀਸ਼’ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Case : Vikas Gupta v/s State of Punjab 2002 Cri.L.J. 4165 (P & H – HC)

Para “14.  ….. It is for that reason that in K. Chandrasekhar v. State of Kerala (SC) (supra), the Hon’ble Supreme Court has clearly observed that Police has a right of “further Investigation” under sub-section (8) of S. 173 of the Code but not “fresh Investigation” or “re-investigation”. It is for that reason that the permission of the Court would be required by the Police where it seeks to further investigate the matter in terms of the provisions laid down under S. 173(8) of the Code.”

 ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

Case : Hemant Dhasmana v/s Central Bureau of Investigation, 2001 Cri.L.J. 4190

Para “20  ….. the Special Judge or the Magistrate could not direct that a particular police officer or even an officer of a particular rank should conduct such further investigation. It is not within the province of the Magistrate while exercising the power under Section 173(8) to specify any particular officer to conduct such investigation, not even to suggest the rank of the officer who should conduct such investigation.”

 ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ

1. ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਤਤੀਮਾ ਚਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚਲਾਨ (Reinvestigation report).

Case : Surinder Nath Singh @ Bharat Singh v/s State of U.P. 2001 Cri.L.J. 1745 (SC)

Para “12. The only procedural law under which any investigating agency, whether it is CBI or local police or any other special agency of the State, can investigate a case is the Code of Criminal Procedure, 1973. There is no other procedural law which entitles any investigating agency to proceed with the investigation of an offence. Therefore, this submission of a second report on the conclusion of an investigation by CBI cannot be treated a fresh investigation. Re-investigation is not known to Code of Criminal Procedure. It recognises only further investigation once a charge-sheet has been submitted, by any agency, in Court. If it is not a fresh report then this cannot be submitted before the special Courts meant for trial of the cases investigated by CBI. The notifications dated November, 10, 1998 and March 26, 1999 have been perused by me and I do not find any authorisation to CBI to submit the charge-sheet before its special Courts in such cases. When it was pointed out to the learned counsel for CBI, he specifically referred to Annexure ‘5’ to his counter affidavit, which is a general power conferred on CBI to submit a charge-sheet before the special Courts constituted for the trials of its investigations. Learned counsel for CBI wants his Court to read this power flowing from earlier notifications in league with this general notification for CBI. I am at a loss to suggest that I am not in agreement with the contention advanced on behalf of CBI. This is a general notification for the cases, which were exclusively investigated by CBI and no chargesheet by any other agency was submitted before it started investigation. In the present case the set of facts are quite different. We cannot lose sight of the fact nor we can close our eyes to the situation that these very offences, which were at a later stage investigated by CBI, were already taken cognizance of by a Court of law on a charge-sheet submitted by the local police. In the result, it cannot be said that these investigations are first investigations and CBI is competent to present its charge-sheets before its own special Courts. In my opinion, CBI had to submit its reports after conclusion of its investigation to the Government of the State, which was competent to forward it to the Court, which had already taken cognizance of these offences before CBI was called upon to take up the investigation by State Government. Two proceedings at two different Courts for the same offence between the same parties is not permissible in law. They have to be tried at one place. C.J.M., Varanasi, having taken cognizance first is entitled to proceed with the matter and the trial and, therefore, report submitted by CBI is required to be transferred to C.J.M. Court at Varanasi since it shall be simply a report under Section 173(8), Cr.P.C.”